भूमि विवाद, खनन टास्क फोर्स, परिवहन, मद्य निषेध एवं लोक शिकायत निवारण से संबंधित मामलों को लेकर समाहरणालय स्थित डीआरडीए संवाद कक्ष में मंगलवार को जिलाधिकारी धर्मेंद्र कुमार एवं पुलिस अधीक्षक विनीत कुमार ने एक समीक्षात्मक बैठक की। जहां सभी विभागों के द्वारा उपलब्ध कराये गये अद्यतन प्रगति प्रतिवेदनों की समीक्षा करते हुए कई दिशा निर्देश जारी किए गए। जिला, अनुमंडल, एवं प्रखंड स्तरीय पदाधिकारियों सहित सभी पुलिस पदाधिकारियों को एक दूसरे से समन्वय स्थापित कर कार्यों का निष्पादन करने का सख्त निदेश दिया गया। सभी अनुमंडल पदाधिकारियों को भू-समाधान हेतु मामलों के अद्यतन स्थिति की जानकारी प्राप्त कर लंबित मामलों का ससमय निष्पादित करने का निदेश मिला। वहीं भू-समाधान मामलों से संबंधित डाटा अपलोड किये जाने में आ रही समस्याओं के बारे में सभी अंचल अधिकारियों एवं थानाध्यक्षो को निदेश दिया गया कि इस संबंध में उसका समाधान प्रखंडो में पदस्थापित आई० टी० सहायकों के माध्यम से दूर करवाते हुये उसका समाधान निर्धारित समय-सीमा के अन्दर करना सुनिश्चित करें। इस दौरान सभी अनुमंडल पदाधिकारी, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी एवं भूमि सुधार उप समाहर्ताओं को निदेश दिया गया कि प्रत्येक शनिवार को थाना स्तर पर होने वाली शनिवारीय बैठकों में निश्चित रूप से भाग लेते हुये समस्याओं के समाधान हेतु निदेशों का अनुपालन कराना सुनिश्चित करेगें।
सभी थानाध्यक्ष एवं अंचल अधिकारी भूमि विवाद से संबंधित दोनों पक्षों को उपस्थित होने हेतु लिखित रुप से नोटिस दें तथा नोटिस के बाद भी कोई पक्ष उपस्थित नहीं होता है तो उसका निष्पादन प्राप्त साक्ष्य एवं नियमों के आलोक में करना सुनिश्चित करें। इसके साथ हीं जिन आवेदकों द्वारा भूविवाद का आवेदन पत्र दिया जाता है तो उन्हें थाना व अंचल अधिकारियों के द्वारा उसकी प्राप्ति रसीद पूर्व में दिये गये निदेशों के आलोक में देना सुनिश्चित करते हुए पूरे मामले की सूचना जिला पदाधिकारी एवं पुलिस अधीक्षक को दिया जाए। समीक्षा के दौरान पाया गया कि विक्रमगंज अनुमंडल अन्तर्गत अवैध खनन एवं ओभरलोडिंग के बारे में बराबर शिकायतें मिल रही हैं। जिसके आलोक में ओभरलोडिंग पर अविलंब रोक लगाए जाने का निर्देश दिया गया। बैठक में पुलिस अधीक्षक ने भी सभी थानाध्यक्षों को निदेश दिया गया कि धारा-144 के तहत किये जाने वाले कार्रवाई का अनुपालन व नोटिस तामिला आदि कराये जाने की सम्पूर्ण सूचना सभी संबंधित को देते हुये अद्यतन स्थिति की जानकारी उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। मद्य निषेध से संबंधित राज्य से बाहर वारंटों के तामिला एवं उसके आलोक में गिरफतारी से संबंधित लंबित मामलों में त्वरित निष्पादन करते हुए अवैध शराब में जप्त वाहनों के विरुद्ध विधि सम्मत कार्रवाई करें। डीएम ने कहा कि लोक शिकायत निवारण से संबंधित मामलों में सुनवाई के दौरान सभी संबंधित पदाधिकारी व थानाध्यक्ष निर्धारित तिथि को प्रतिवेदन के साथ उपस्थित रहेंगे तथा 60 दिनों से अधिक के लंबित मामलों का निष्पादन अभियान चलाकर किया जाएगा।
सभी उपस्थित पदाधिकारियों को निदेश दिया गया कि सीडब्लूजेसी व एमजेसी मामलों का निष्पादन ससमय करते हुये मानवाधिकार से संबंधित लंबित मामलों का प्रतिवेदन अविलंब भेजना सुनिश्चित करें। विधि शाखा को शराब विनष्टीकरण से संबंधित जो भी प्रस्ताव प्राप्त होते है उस पर तुरंत आदेश प्राप्त संबंधित अनुमंडल पदाधिकारी से विनष्टीकरण का प्रस्ताव भेजना सुनिश्चित करें। जबकि जीविका के जिला प्रबंधक को निदेश दिया गया कि सतत जीविकोपार्जन योजना के तहत शिविर स्थलों का चयन कर आगामी 29 जनवरी तक शिविर लगवाया जाना सुनिश्चित करें। मौके पर उप विकास आयुक्त शेखर आनंद, अपर समाहर्ता चंद्रशेखर सिंह, जिला लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी, सभी अनुमंडल पदाधिकारी, सभी अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी सहित सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी, अंचल अधिकारी, थानाध्यक्ष, खान निरीक्षक, उत्पाद निरीक्षक एवं सभी जिला स्तरीय पदाधिकारी व अन्य उपस्थित रहे।