पटना: मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में सोमवार को हुई बिहार मंत्रिपरिषद की बैठक में राज्य के विकास और जनकल्याण से जुड़े 30 अहम प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। बैठक में रोजगार सृजन, मेट्रो परियोजना, सामाजिक सुरक्षा और सुरक्षा बलों के हितों को लेकर कई बड़े फैसले लिए गए।
पटना मेट्रो प्रोजेक्ट को मिली गति
पटना मेट्रो रेल परियोजना को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए रखरखाव कार्य पर ₹189.37 करोड़ खर्च की स्वीकृति दी गई है। साथ ही ट्रेनसेट किराए पर लेने के लिए ₹21.15 करोड़ की राशि को भी मंजूरी दी गई है।
व्यवसायियों के लिए सुरक्षा कवच
राज्य सरकार ने “बिहार व्यवसायी दुर्घटना मृत्यु अनुदान योजना” को मंजूरी दी है, जिसके तहत नॉन कॉरपोरेट करदाताओं की दुर्घटना में मृत्यु होने पर उनके परिजनों को ₹5 लाख की आर्थिक सहायता दी जाएगी।
बम निरोधक दस्ते के लिए विशेष भत्ता
राज्य के बम निरोधक दस्ते के लिए जोखिम को देखते हुए ₹25,000 तक का विशेष भत्ता देने का निर्णय भी लिया गया है, जिससे उनकी सेवाओं को सम्मान और प्रोत्साहन मिल सकेगा।
रोजगार पर बड़ा ऐलान: 1 करोड़ नौकरियों का लक्ष्य
बैठक में राज्य सरकार ने आगामी पांच वर्षों में 1 करोड़ नई नौकरियां सृजित करने का बड़ा लक्ष्य तय किया है। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए विकास आयुक्त की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति के गठन को मंजूरी दी गई है।
राज्य कर्मियों के लिए राहत
राज्य सरकार के कर्मचारियों को वार्षिक वेतनवृद्धि देने के प्रस्ताव को भी स्वीकृति दी गई, जिससे लाखों कर्मियों को प्रत्यक्ष लाभ होगा।
