पटना, 29 अगस्त–
खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग ने जन वितरण प्रणाली (PDS) को अधिक पारदर्शी और जवाबदेह बनाने के लिए राज्यव्यापी निरीक्षण अभियान की शुरुआत कर दी है। विभाग ने आज से “Zero Office Day” घोषित करते हुए सभी स्तर के अधिकारियों को फील्ड में भेजा।
प्रधान सचिव पंकज कुमार ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि राज्य की हर जन वितरण प्रणाली दुकान का अनिवार्य रूप से निरीक्षण किया जाए। उनका कहना है कि इसका उद्देश्य है यह सुनिश्चित करना कि पात्र लाभुकों को समय पर, निर्धारित मात्रा में और गुणवत्तापूर्ण खाद्यान्न उपलब्ध हो।
पहले दिन 3617 दुकानों का निरीक्षण
29 अगस्त को पहले चरण में लगभग 3617 जन वितरण प्रणाली दुकानों का “PDS PARAKH मोबाइल ऐप” के जरिए विशेष सघन निरीक्षण किया गया। इसके बाद 2 सितंबर से 9 सितंबर 2025 तक सभी जिलों में बाकी दुकानों का क्रमवार और नियमित निरीक्षण किया जाएगा।
निरीक्षण की प्रक्रिया
- जिला आपूर्ति पदाधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि वे उप निदेशक (खाद्य) के साथ समन्वय कर पंचायतवार रोस्टर तैयार करें।
- प्रत्येक पदाधिकारी को प्रतिदिन कम से कम दो पंचायतों की सभी दुकानों का निरीक्षण करना होगा।
- निरीक्षण के दौरान यह देखा जाएगा कि लाभुकों को सरकार द्वारा तय खाद्यान्न की मात्रा और गुणवत्ता सही समय पर मिल रही है या नहीं।
सख्त मॉनिटरिंग और कार्रवाई
विभाग ने साफ कहा है कि निरीक्षण कार्य में लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
- जिला स्तर पर मॉनिटरिंग की जिम्मेदारी उप निदेशक (खाद्य) और जिला आपूर्ति पदाधिकारी को दी गई है।
- अनुमंडल पदाधिकारी निरीक्षण रिपोर्ट के आधार पर कार्रवाई करेंगे।
- पूरे अभियान की सीधी निगरानी विभाग स्तर से की जा रही है।
लक्ष्य – लाभुक केंद्रित और पारदर्शी व्यवस्था
विभाग का मानना है कि इस विशेष अभियान से जन वितरण प्रणाली में पारदर्शिता, जवाबदेही और अनुशासन को मजबूती मिलेगी। साथ ही यह भी सुनिश्चित होगा कि कोई भी पात्र परिवार खाद्यान्न से वंचित न रहे।
