NEWS PR डेस्क : बिहार सरकार ने राज्य के 789 सरकारी स्कूलों को एक बड़ी सौगात दी है। इन विद्यालयों में छात्रों को आधुनिक शिक्षा प्रणाली से जोड़ा जाएगा। योजना के तहत कक्षाओं में स्मार्ट क्लास की सुविधा के साथ लैब और लाइब्रेरी विकसित की जाएंगी। इस प्रस्ताव को बिहार कैबिनेट से भी स्वीकृति मिल चुकी है।
दरअसल, मंगलवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में कुल 41 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। इन्हीं में सरकारी स्कूलों से जुड़ा यह अहम प्रस्ताव भी शामिल था। अपर मुख्य सचिव अरविंद चौधरी ने बताया कि इस योजना के लिए कैबिनेट ने 1485.85 करोड़ रुपये की स्वीकृति दी है। इस राशि से वर्ष 2025–26 में चयनित 789 सरकारी स्कूलों में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप कक्षा 6 से 12 तक के विद्यार्थियों के लिए आधुनिक शिक्षण पद्धतियों, कौशल विकास, नवाचार और तकनीकी शिक्षा को बढ़ावा दिया जाएगा।
दरअसल, बिहार में शिक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए सरकार लगातार नए कदम उठा रही है। सरकारी स्कूलों की गुणवत्ता को लेकर समय-समय पर सवाल उठते रहे हैं, जिसे देखते हुए सरकार अब इस दिशा में गंभीर नजर आ रही है। इसी कड़ी में प्राइवेट स्कूलों की तर्ज पर सरकारी स्कूलों में भी बच्चों को आधुनिक तरीकों से शिक्षा देने की योजना तैयार की गई है, ताकि पढ़ाई का स्तर और बेहतर हो सके।
बताया जा रहा है कि मंगलवार को हुई कैबिनेट बैठक में कृषि विभाग में 694 नए पदों पर नियुक्ति को स्वीकृति दी गई। इसके अलावा अन्य विभागों में भी विभिन्न पदों पर बहाली की प्रक्रिया को हरी झंडी दी गई है। कैबिनेट ने मुंबई में बिहार भवन के निर्माण के लिए 314 करोड़ 20 लाख 59 हजार रुपये की मंजूरी भी दी। वहीं, दरभंगा में हवाई अड्डे के समीप लॉजिस्टिक पार्क और कार्गो हब के निर्माण के लिए भूमि अधिग्रहण का फैसला लिया गया है, जिसके मुआवजे के तौर पर 138 करोड़ 82 लाख 88 हजार रुपये स्वीकृत किए गए हैं।
