NEWS PR डेस्क: पटना। विधानसभा चुनाव से पहले किया गया वादा आखिरकार बजट में उतर आया है। बिहार सरकार ने किसानों को सीधी आर्थिक राहत देने की दिशा में बड़ा कदम उठाते हुए जननायक कर्पूरी ठाकुर किसान सम्मान निधि योजना शुरू करने का ऐलान किया है। इसके तहत अब राज्य के करीब 73 लाख किसानों को सालाना 6 हजार नहीं, बल्कि 9 हजार रुपये मिलेंगे।
पीएम किसान के ऊपर बिहार सरकार की अतिरिक्त सहायता
वित्त मंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव ने 3 फरवरी को विधानसभा में बजट पेश करते हुए इस नई योजना की घोषणा की। उन्होंने बताया कि केंद्र सरकार की पीएम किसान सम्मान निधि योजना के लाभार्थियों को राज्य सरकार की ओर से 3000 रुपये सालाना अतिरिक्त दिए जाएंगे। यानी पीएम किसान की 6000 रुपये की मदद के साथ बिहार सरकार भी किसानों का सीधा सहयोग करेगी।
तीन किस्तों में आएगा अतिरिक्त पैसा
इस योजना के तहत मिलने वाली राशि भी पीएम किसान की तर्ज पर तीन किस्तों में किसानों के खाते में ट्रांसफर की जाएगी। हर बार केंद्र से मिलने वाली 2000 रुपये की किस्त के साथ राज्य सरकार की ओर से 1000 रुपये अलग से दिए जाएंगे।
कोई नया फॉर्म नहीं, कोई दफ्तर नहीं
किसानों के लिए राहत की बात यह है कि कर्पूरी ठाकुर किसान सम्मान निधि के लिए अलग से आवेदन करने की जरूरत नहीं होगी। जो किसान पहले से पीएम किसान योजना के लाभार्थी हैं और जिनका नाम लाभार्थी सूची में शामिल है, उन्हें इस नई योजना का लाभ अपने आप मिल जाएगा।
पात्रता वही, जो पीएम किसान की है
इस योजना की पात्रता शर्तें भी पीएम किसान सम्मान निधि जैसी ही होंगी। यानी जो किसान केंद्र सरकार की योजना के नियमों को पूरा करते हैं, वे इस राज्य योजना के भी पात्र होंगे।
पीएम किसान में नाम नहीं है? तो क्या करें
अगर किसी किसान ने अभी तक पीएम किसान सम्मान निधि योजना में रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है, तो वह pmkisan.gov.in पोर्टल पर जाकर या नजदीकी कॉमन सर्विस सेंटर (CSC) के माध्यम से आवेदन कर सकता है। रजिस्ट्रेशन पूरा होने के बाद ही राज्य सरकार की इस योजना का लाभ मिलेगा।
चुनावी वादे पर सरकार की मुहर
गौरतलब है कि जदयू-बीजेपी गठबंधन ने चुनाव से पहले अपने संकल्प पत्र में इस योजना का वादा किया था। बजट में इसका ऐलान कर सरकार ने साफ संकेत दे दिया है कि किसानों की आय बढ़ाना और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करना उसकी प्राथमिकता में है।
