NEWS PR डेस्क: बिहार विधानसभा में मंगलवार को शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने कहा कि राज्य के सभी श्रेणी के शिक्षकों को एक समान आवासीय भत्ता (एचआरए) दिया जाएगा। मंत्री ने यह जानकारी विधायक अजय कुमार के प्रश्न के उत्तर में दी।
एचआरए की विसंगति का समाधान
शिक्षा मंत्री ने बताया कि अब तक लगभग 90 प्रतिशत मामलों में एचआरए की विसंगतियां दूर कर दी गई हैं। शेष 10 प्रतिशत मामलों को भी जल्द ही नियमित किया जाएगा। मंत्री ने स्पष्ट किया कि शिक्षकों को मिलने वाली सुविधाओं में किसी तरह का भेदभाव नहीं होगा।
नियम और लाभ
विधायक अजय कुमार ने सवाल उठाया कि राज्य में नियोजित से विशिष्ट शिक्षक बने कई शिक्षकों को शहरी क्षेत्रों में एचआरए का लाभ नहीं मिल रहा। बिहार गजट के अनुसार शहरी क्षेत्रों में 10 प्रतिशत और ग्रामीण क्षेत्रों में 7.5 प्रतिशत एचआरए का प्रावधान है। शिक्षा मंत्री ने कहा कि नियमावली को वित्त विभाग की अनुमति के लिए भेजा गया है और सभी योग्य शिक्षकों को उनके अधिकार के अनुसार लाभ मिलेगा।
अन्य शिक्षकों के मुद्दे
जहानाबाद विधायक राहुल कुमार ने प्रश्न किया कि विशिष्ट शिक्षकों को प्रशिक्षित शिक्षक के रूप में कार्य की अवधि का लाभ उनकी सेवा की निरंतरता में शामिल नहीं किया जा रहा। मंत्री ने जवाब दिया कि नियमावली और वित्त विभाग की प्रक्रिया पूरी होने के बाद यह लाभ विशिष्ट शिक्षकों को भी प्रदान किया जाएगा।
शिक्षा विभाग का संदेश
मंत्री ने सभी शिक्षकों को आश्वस्त किया कि वे अपने वेतन और भत्तों में किसी तरह की अनियमितता या असमानता के कारण किसी आर्थिक नुकसान का सामना नहीं करेंगे। उन्होंने कहा कि शिक्षा विभाग लगातार इस दिशा में निगरानी रख रहा है और सभी विसंगतियों को शीघ्रता से दूर किया जाएगा।
