NEWS PR डेस्क: पटना: बिहार विधानसभा में गुरुवार को डिजिटल लाइब्रेरी योजना को लेकर सरकार ने अहम जानकारी साझा की। सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री श्रेयसी सिंह ने बताया कि चालू वित्तीय वर्ष के भीतर राज्य के 85 प्रखंडों में डिजिटल लाइब्रेरी की शुरुआत कर दी जाएगी। इन स्थानों पर भवन और स्थल की पहचान पूरी हो चुकी है।
मंत्री ने बताया कि इसके अलावा 158 अन्य प्रखंडों में स्थल चयन की प्रक्रिया जारी है। यह जानकारी उन्होंने विधायक आलोक मेहता के ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के जवाब में दी। सरकार का लक्ष्य राज्य के सभी 243 विधानसभा क्षेत्रों में एक-एक डिजिटल लाइब्रेरी स्थापित करना है।
मुख्यमंत्री डिजिटल लाइब्रेरी योजना के तहत होगा विस्तार
यह पूरी योजना ‘मुख्यमंत्री डिजिटल लाइब्रेरी योजना’ के अंतर्गत संचालित की जा रही है। इसका उद्देश्य छात्रों को आधुनिक तकनीक से जोड़ना और डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा देना है। इन लाइब्रेरी में हाईस्पीड इंटरनेट, कंप्यूटर सिस्टम और ई-लर्निंग से जुड़े संसाधन उपलब्ध कराए जाएंगे।
सरकार का मानना है कि इससे गांव और कस्बों के छात्रों को भी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर पढ़ाई का बेहतर अवसर मिलेगा। खासकर प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले युवाओं को इससे बड़ी सुविधा होगी।
पटना की मॉडल लाइब्रेरी बनेगी आधार
मंत्री ने बताया कि पटना स्थित बिस्कोमान भवन में संचालित राज्य स्तरीय डिजिटल लाइब्रेरी को मॉडल के रूप में विकसित किया गया है। इसी तर्ज पर अन्य जिलों और प्रखंडों में भी लाइब्रेरी स्थापित की जाएंगी। विभागीय टीम द्वारा लगातार निगरानी की जा रही है, ताकि कार्य समय पर पूरा हो सके।
संचालन की प्रक्रिया जारी
डिजिटल लाइब्रेरी के संचालन के लिए एजेंसी चयन की प्रक्रिया चल रही है। साथ ही मानव संसाधन की व्यवस्था, जरूरी उपकरण और फर्नीचर की खरीद की तैयारी भी की जा रही है। सरकार का दावा है कि छात्रों को यहां गुणवत्तापूर्ण डिजिटल कंटेंट उपलब्ध कराया जाएगा।
स्थल चयन पर सुझाव और सरकार का जवाब
इस दौरान राजद विधायक भाई वीरेंद्र ने सुझाव दिया कि स्थल चयन में स्थानीय विधायकों की राय भी ली जानी चाहिए। इस पर मंत्री ने कहा कि मौजूदा प्रक्रिया में बदलाव से योजना में देरी हो सकती है, हालांकि भविष्य में जनप्रतिनिधियों की सलाह को शामिल करने पर विचार किया जाएगा।
शिक्षा व्यवस्था को मिलेगी मजबूती
सरकार का कहना है कि डिजिटल लाइब्रेरी योजना से ग्रामीण और शहरी छात्रों के बीच की दूरी कम होगी। अब विद्यार्थियों को बेहतर शैक्षणिक संसाधन अपने ही प्रखंड में उपलब्ध होंगे। इससे राज्य की शिक्षा व्यवस्था को नई मजबूती मिलने की उम्मीद है।
