NEWS PR DESK – बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद एनडीए को बहुमत मिला है बहुमत का जादुई आंकड़ा मिलने के बाद एनडीए में अब सरकार गठन की कवायद शुरू हो गई है
एनडीए के आला नेता इस मसले पर बातचीत शुरू कर चुके हैं. सूत्रों के हवाले से बताया जा रहा है कि मुख्यमंत्री दिवाली के बाद ही शपथ ग्रहण लेंगे लेकिन मंत्रियों के फार्मूले पर बातचीत जारी है 7 विधायकों पर 2 को मंत्री बनाने का मौका मिल सकता है हालांकि जब एनडीए के शीर्ष नेता बैठेंगे तो इस फार्मूले में भी बदलाव हो सकता है
नियमता बिहार में मुख्यमंत्री समेत अधिकतम 36 मंत्री हो सकते हैं इस बार एनडीए के 125 विधायक जीत कर आए हैं इसमें जदयू के 43 और भाजपा के 74 विधायक हैं जबकि हम और बीआईपी के 4 – 4 विधायक भी मौजूद हैं अगर हम और बीआईपी मंत्रिमंडल में शामिल हुए हैं तो दोनों दलों से 11 मंत्री शामिल हो सकते हैं जबकि जदयू से 13 तो भाजपा से 21 मंत्री बन सकते है.
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वहीं अगर बात कर ली जाए राजनीतिक गलियारों से जो आ रही है अभी सरकार में जदयू और भाजपा कोटे से बराबर- बराबर मंत्री बनाए जा सकते हैं भविष्य में मंत्रिमंडल विस्तार होने पर संख्या बल के हिसाब से घटक दलों के सदस्यों को मंत्री बनाया जा सकता है लेकिन कुछ राजनीतिक जानकारों का यह भी मानना है कि भाजपा के ऊपर अधिक मंत्री पद हासिल करने का भी विधायकों की ओर से दबाव होगा
विधानसभा अध्यक्ष किस दल के खाते में होंगे एनडीए के नेता आपसी बैठक के बाद तय करेंगे इस संबंध में एक सवाल पर सुशील कुमार मोदी ने एक न्यूज चैनल को दिए इंटरव्यू में कहा कि राजनीति में कोई बड़ा भाई और छोटा भाई नहीं होता है किस दल में मंत्री अधिक रहेंगे यह कोई मुद्दा नहीं है
नीतीश कुमार की पिछली सरकार में कुल 31 मंत्री थे जिसमें मुख्यमंत्री को मिलाकर जदयू कोटे से 17 मंत्री थे जबकि बीजेपी कोटे से 13 मंत्री थे इसके अलावा जदयू कोटे से ही विजय चौधरी विधानसभा अध्यक्ष थे हालांकि यह भी देखने वाली बात है कि उस वक्त जदयू बड़े भाई की भूमिका में थी क्योंकि बीजेपी के 53 और जदयू के 71 विधायक हैं इस आधार पर कैबिनेट में मंत्रियों की संख्या फार्मूला तय हुआ था मगर इस बार भाजपा बिग ब्रदर की भूमिका में है और उसके विधायकों की संख्या जदयू से कहीं ज्यादा है ऐसे में मंत्री पद को लेकर भी पेच फस सकते हैं