NEWSPR डेस्क। JPSC सिविल सेवा परीक्षा को लेकर बनी हाई पॉवर कमिटी ने अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। विकास आयुक्त की अध्यक्षता में 3 सदस्यीय हाई पावर कमिटी ने सरकार को रिपोर्ट सौंप दी है. सिविल सेवा नियुक्ति परीक्षा के संबंध में पीटी और मेंस परीक्षा के संबंध में रिपोर्ट सौंपी गई है. हाई पावर कमिटी ने कई विसंगतियों को दूर किया है. हाई पॉवर कमिटी में वित्त सचिव और कार्मिक सचिव भी सदस्य थे.
PT और मेंस परीक्षा में कट ऑफ़ मार्क्स के संबंध में नीति तय की गई. रिपोर्ट में आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए विशेष प्रावधान किया गया है.कैबिनेट की स्वीकृति के बाद नियमावली संशोधित हो जाएगी. अगली सिविल सेवा परीक्षा 2021 में संशोधित नियमावली के आधार पर हो सकेगी.