NEWSPR DESK- पंचायत चुनाव को लेकर सभी जिलों में जितने भी उम्मीदवार हैं सभी ने अपना कमर कस लिया है और जोर शोर से दमखम लगा रहे हैं वहीं एक खबर सामने आई है पंचायत चुनाव का अब महीने भर की देरी हो सकती है तमाम कोशिशों के बावजूद राज्य निर्वाचन आयोग अब मार्च के अंतिम सप्ताह से पहले चुनावी तारीखों का ऐलान नहीं कर सकता
भारत निर्वाचन आयोग के तरफ से M3 जनरेशन की ईवीएम खरीद को लेकर अब तक राज्य निर्वाचन आयोग को NOC नहीं दिए जाने के कारण पंचायत चुनाव में यह देरी हो रही है
राज्य निर्वाचन आयोग ने VC के जरिए रखी मांग..
आपको बता दें कि राज्य निर्वाचन आयोग M3 जनरेशन की ईवीएम की खरीद के लिए भारत निर्वाचन आयोग से एनओसी की मांग कर रही है इसके लिए उसने भारत निर्वाचन आयोग को कई बार पत्र भी लिखा है हालांकि यह मामला अब कोर्ट में पहुंच चुका है और राज्य आयोग एनओसी पाने के लिए हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटा चुका है लेकिन इन सबके बीच कार्यालय स्तर पर भी दोनों आयोग की बीच लगातार बातचीत चल रही है इसी मामले में राज्य निर्वाचन आयोग की भारत निर्वाचन आयोग के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए एक बैठक भी हुई जिसमें राज्य निर्वाचन आयोग ने अपने M3 जनरेशन की ईवीएम मशीनों की अपनी मांग को लेकर अपना पक्ष रखा है
विधानसभा वोटर का नाम पंचायत वोटर लिस्ट में अपने आप हो जाएगा शामील..
पंचायत चुनाव के लिए अंतिम वोटर लिस्ट का प्रकाशन कर दिया गया है लेकिन इसके बावजूद जानवरों के नाम और भी इस लिस्ट में शामिल नहीं है उनके लिए वोटर लिस्ट में नाम जुड़वाने का मौका अभी भी है आपको बता दें कि मतदाता वोटर लिस्ट में अपना नाम जुड़वा सकते हैं वहीं राज्य निर्वाचन आयोग के मुताबिक जिन वोटरों के नाम 15 फरवरी 2021 तक विधानसभा वोटर लिस्ट में शामिल हो चुका है उनके नाम पंचायत वोटर लिस्ट में जोड़ने का निर्देश जिला निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय को पहले ही दे दिया गया हैं
जून 2021 में खत्म हो रहा है कार्यकाल..
आपको बताते चलें कि बिहार के त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थानों का कार्यकाल जून 2021 में खत्म हो रहा है राज्य निर्वाचन आयोग ने इस कार्यकाल को देखते हुए अप्रैल से मई तक चुनाव संपन्न करा लेने की प्लानिंग कर रखी है इसके लिए फरवरी के अंतिम सप्ताह में चुनाव की तिथियों का ऐलान करना था लेकिन अब तक ईवीएम की खरीद नहीं हो सकी लिहाजा ना तो चुनाव तिथियों का ऐलान हो सका है और ना ही अधिसूचना जारी हुई राज्य निर्वाचन आयोग की मानें तो एनओसी मामले की वजह से पंचायत चुनाव में 1 महीने की देरी हो चुकी है