झारखंड त्रिस्तरीय पंचायतों का कार्यकाल छह महीने के लिए बढ़ाने का निर्णय
झारखंड की पंचायतों की अवधि छह महीने बढ़ाई जाएगी। इसके लिए राज्य सरकार अध्यादेश लाने की तैयारी कर रही है। यह जानकारी ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम ने पत्रकारों से बातचीत में दी। ग्रामीण विकास मंत्री ने कहा कि पंचायतों की विस्तारित अवधि 15 जुलाई तक समाप्त हो रही है। कोविड के कारण फिलहाल चुनाव कराना संभव नहीं है।
इस कारण पंचायतों का विकास बाधित होने से बचाने के लिए एक बार फिर से कार्यकाल को छह महीने के लिए बढ़ाने का निर्णय लिया जा सकता है। ज्ञात हो कि दिसंबर 2020 में राज्य सरकार ने कोरोना संक्रमण के कारण चुनाव नहीं होने की स्थिति के कारण त्रिस्तरीय पंचायतों का कार्यकाल छह महीने के लिए बढ़ाने का निर्णय लिया था।
आगामी दिसंबर में पंचायत चुनाव संभव
आलमगीर आलम ने आगामी दिसंबर महीने में पंचायत चुनाव का होना संभव बताया। उन्होंने कहा कि तीसरी बार कार्यकाल को बढ़ाने की जरुरत नहीं पड़ेगी। झारखंड में त्रिस्तरीय पंचायतों का कार्यकाल जनवरी में ही समाप्त हो गया था। इसके बाद केंद्र सरकार से अनुमति लेकर पंचायतों का कार्यकाल अगले छह महीने के लिए कमेटियों के हवाले किया गया था और अभी लॉकडाउन जारी रहने के कारण पंचायतों का कार्यकाल बढ़ाना ही एकमात्र उपाय बचा है।
15वें वित्त आयोग की राशि के खर्च करने के लिए भी यह जरूरी है। इससे पंचायतों के विकास के कई काम होने हैं। केंद्र की गाइडलाइन के तहत एक ही बार पंचायतों के कार्यकाल को विस्तार दिया जा सकता है। इसलिए राज्य सरकार दोबारा विस्तार देने के लिए अध्यादेश ला रही है।