NEWSPR डेस्क। बिहार में लंबे समय से बंद फाइलों में धूल फांक रहे केसेस पर बिहार सरकार का गृह विभाग बड़ा एक्शन लेने वाली है। गृह विभाग जल्द ही लंबित मामलों के निबटारे और अपराधियों को कोर्ट में सजा दिलवाने के लिए नियमित समीक्षा करेगा। इस बात की जानकारी खुद गृह विभाग ने दी है।
इस कार्य की जिम्मेदारी गृह विभाग के सचिव के सेंथिल कुमार को सौंपी गी है। वह सभी लंबित मामलों की रेग्युलर मॉनीटरिंग करेंगे। इसके साथ ही गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव ने प्रभारी विधि कोषांग से हाई कोर्ट समेत अन्य न्यायालयों को तलब किया है कि लंबित सुनवाई के मामलों की करेंट अपडेट की सूची वह जल्द दें।
इसके साथ ही इस बात के सीदे निर्देश दिए गए हैं कि नियमित समीक्षा के क्रम में विभाग के स्तर से कोई भी मामला लंबित न रहे। सभी प्रशाखा पदाधिकारियों को अपनी-अपनी प्रशाखा से संबंधित न्यायिक मामले व वादों की अपडेट सूची उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया है। इसके साथ ही कोर्ट में मामलों की सुनवाई के दौरान अभियोजन की गुणवत्ता को लेकर भी गृह विभाग की ओर से वीडियो कान्फ्रेंसिंग की गई है। पिछले तीन दिनों में राज्य के सभी जिला अभियोजन पदाधिकारी, विशेष लोक अभियोजक, अपर विशेष लोक अभियोजन, मुख्यालयों के पुलिस उपाधीक्षक व वरीय उप समाहर्ता के साथ गृह विभाग के सचिव ने समीक्षा बैठक की और आवश्यक निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही सभी जिलों में लंबित एवं निष्पादित कांडों की विवरणी भी मांगी गई है।