NEWSPR डेस्क। बिहार सरकार के भूमि सुधार मंत्री रामसूरत राय रविवार को कैमूर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने रविवार को समाहरणालय में 272 भूमिहीनों के बीच जमीन का पर्चा वितरित किया। उन्होंने कहा कि देश के प्रधानमंत्री की अति महत्वकांक्षी योजना प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत लोगों को छत बनाने के लिए पैसा दिया जा रहा है।
कुछ ऐसे लाभुक हैं जो जमीन के अभाव में मकान नहीं बनवा पा रहे हैं। वैसे लोगों को चिन्हित कर 3 से 5 डिसमिल जमीन मुहैया कराई जा रही है। पुरे बिहार में अभियान चला कर प्रत्येक जिले में 200 से 400 लोगों को भूमि आवंटित की जा रही है ताकि उस जमीन पर वह अपना मकान बना सके। बिहार सरकार एक नया प्रोजेक्ट शुरू करने जा रही है जिसके तहत गांव में एक बड़ा प्लाट चिन्हित किया जाएगा उसे एक्वायर किया जाएगा।
जमीन एक्वायर करने के बाद 3 से लेकर 5 डिसमिल जमीन भूमिहीनों के बीच आवंटित की जाएगी। जिस तरह शहरों में रियल एस्टेट एक चिन्हित प्लाट पर स्मार्ट शहर बनाते हैं। जिसके भीतर पार्किंग पेयजल सड़क बिजली स्वास्थ शिक्षा जैसी बुनियादी सुविधा उपलब्ध होती है, ठीक उसी तरह बिहार सरकार भी गांव में एक बड़ा प्लाट चिन्हित कर अपने रोड मैप के हिसाब से भवन निर्माण कर तमाम तरह की सुविधाएं उपलब्ध करा कर भूमिहीनों को वैसी ही सुविधाएं उपलब्ध कराएगी।
उन्होंने कहा कि भू सर्वेक्षण के बाद चकबंदी की तैयारी में तेजी आई है। चक बिहार सॉफ्टवेयर विकसित किया गया है। इसके इस्तेमाल से चकबंदी का समेकित रूपरेखा तैयार होगा साथ ही बिहार में दो लाख से अधिक नदी, नहर, पोखर, तालाब, आहर, और पईन का विस्तृत प्रमाणित स्वरुप उपलब्ध होगा जिससे बिहार का गांव समावेशी विकास के पथ पर आगे बढ़ेगा।
कैमूर/भभुआ से ब्रजेश दुबे की रिपोर्ट