बुधवार को जिला पदाधिकारी कैमूर सावन कुमार के द्वारा प्रखंड-सह-अंचल कार्यालय अधौरा का औचक निरीक्षण किया गया और संबंधित को निम्नवत दिशा निर्देश दिया गया। अंचल कार्यालय के निरीक्षण के क्रम में दाखिल-खारिज से संबंधित कुल 41 मामले लंबित पाए गए, जिनमें से 15 मामले अंचलाधिकारी के स्तर पर लंबित पाए गए। जिला पदाधिकारी द्वारा अंचलाधिकारी को 15 दिनों के अंदर लंबित मामलों को निष्पादित करने हेतु निर्देशित किया गया। निरीक्षण के क्रम में स्थानीय लोगों के द्वारा बताया गया कि कार्यक्रम पदाधिकारी ,मनरेगा, अधौरा सहित कार्यालय का कोई भी कर्मी प्रतिदिन कार्यालय नहीं आते हैं। जिला पदाधिकारी द्वारा कार्यक्रम पदाधिकारी मनरेगा एवं कर्मियों को प्रतिदिन कार्यालय आकर कार्यों का निष्पादन करने हेतु निर्देशित किया गया। जल छाजन ,भूमि संरक्षण एवं जल-जीवन-हरियाली द्वारा स्वीकृत योजनाओं का क्रियान्वयन के संबंध में स्थानीय लोगों के द्वारा बताया गया कि योजनाओं का क्रियान्वयन सही ढंग से नहीं हुआ है। जिला पदाधिकारी द्वारा योजनाओं की जांच कराने हेतु स्थानीय लोगों को आश्वासन दिया गया।
– पीडीएस दुकानदार द्वारा सही से राशन नहीं देने का डीएम से किया शिकायत
स्थानीय लोगों के द्वारा जन वितरण प्रणाली केंद्र अंतर्गत सही से राशन का वितरण नहीं होने के संबंध में भी शिकायत किया गया। जिला पदाधिकारी द्वारा लोगों को जांच कराने हेतु आश्वासन दिया गया। वहीं बिजली विभाग द्वारा सोलर सिस्टम के माध्यम से गांव में दी जा रही विद्युत संबद्धता के संबंध में जनप्रतिनिधियों द्वारा बताया गया कि बिजली विभाग के द्वारा पैसे की वसूली की जा रही है, किंतु लगाए गए सोलर बैटरी एवं अन्य उपकरण की मरम्मती नहीं की जा रही है। वहीं ग्रामीणों द्वारा प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना अंतर्गत निर्माणाधीन पथों पर मोरम के स्थान पर स्थानीय लाल मिट्टी डालने की शिकायत भी की गई। जिला पदाधिकारी द्वारा जांच कराने हेतु आश्वासन दिया गया।
– पेयजल की समस्या को लेकर डीएम ने दिया निर्देश
पेयजल की समस्या के संदर्भ में प्रखंड विकास पदाधिकारी को निर्देशित किया गया कि पेयजल संकट वाले प्रमुख स्थलों का चयन कर लिया जाए ताकि वहां पीएचईडी के टैंकर के माध्यम से जलापूर्ति की जा सके । साथ ही नल जल योजना अंतर्गत अकार्यरत सभी योजनाओं को तत्काल मरम्मती कराते हुए चालू कराना सुनिश्चित करने हेतु निर्देशित किया गया। वहीं प्रखंड अंतर्गत अनुसूचित जनजाति के विकास हेतु पशुपालन की संभावनाओं के संदर्भ में प्रखंड विकास पदाधिकारी को आकलन कर प्रतिवेदित करने का निर्देश दिया गया, ताकि पशुपालन के माध्यम से उनकी आर्थिक उन्नति की जा सके।