रोहतास जिला समाहरणालय स्थित डीआरडीए संवाद कक्ष में शुक्रवार को अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष शम्भु कुमार सुमन की अध्यक्षता में विभिन्न विभागों के पदाधिकारियों के साथ एक समीक्षात्मक बैठक आयोजित हुई। जहा सर्वप्रथम पुलीस अधीक्षक विनीत कुमार ने आयोग के अध्यक्ष को अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 एवं इसमें समय – समय पर हुए संशोधन के तहत मामलों में अद्यतन स्थिति से अवगत कराया। पुलीस अधीक्षक न हर्ष व्यक्त करते हुए बताया कि अनुसूचित जनजाति महिला थाने का भवन निर्माण डिहरी में जल्द ही पूरा कर लिया जायेगा। जिससे मामले के निष्पादन में और गति आयेगी तथा एससी एसटी अत्याचार के मामले में भी त्वरित गति से निष्पादन हेतु अनुमंडल स्तरीय न्यायालय की स्थापना का प्रस्ताव रखा गया है। समीक्षा बैठक के दौरान आयोग के अध्यक्ष शंभू कुमार ने सारे सुझाव व प्रस्ताव को गंभीरता से लेते हुए अनुपालन कराने का आश्वासन दिया तथा उपस्थित सभी पदाधिकारियों को निर्देशित किया कि अनुसूचित जनजाति के परिवारों को लाभान्वित करने हेतु विशेष ध्यान दिया जाए। वन विभाग के पदाधिकारी लोगों को महुआ व तेजपत्ता आदि के मामलों में अनावश्यक केस दर्ज कर परेशान नहीं करें। जिले के पहाड़ी क्षेत्रों में भी नल जल की सुविधा सुनिश्चित करते हुए अनुसूचित जनजातिय लोगों को अभियान बसेरा के तहत लाभ दिलाएं। इस दौरान शंभू कुमार ने बताया कि पंचायत भवन के अनुसूचित जनजाति कम्युनिटी हॉल में एक एक लाइब्रेरी खोलने का प्रावधान किया गया है। जिसके लिए जिला कल्याण पदाधिकारी जल्द से जल्द जमीन का चयन सुनिश्चित करें। बैठक के दौरान उप विकास आयुक्त, अपर समाहर्ता, जिला कल्याण पदाधिकारी, जिला परिवहन पदाधिकारी, तीनों अनुमंडल पदाधिकारी, जिला शिक्षा पदाधिकारी जिला योजना पदाधिकारी, जिला आपूर्ति पदाधिकारी, कार्यपालक अभियंता लोक स्वास्थ अभियंत्रण प्रमण्डल सासाराम, कार्यपालक अभियंता भवन प्रमंडल सासाराम, महाप्रबंध जिला उद्योग केन्द्र, जिला प्रबंधक राज्य खाद्य निगम, जिला पशुपालन पदाधिकारी, कार्यक्रम पदाधिकारी (मनरेगा), जिला कार्यक्रम पदाधिकारी आइसीडीएस सहित सभी प्रखण्ड कल्याण पदाधिकारी आदि उपस्थित रहे।