नई दिल्ली : बैंक के मैनेजरों और नेताओं पर लगे भ्रष्टाचार के मामलों की जांच की मांग को लेकर दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट आज सुनवाई करेगा। याचिकाकर्ता एम एल शर्मा के मुताबिक बैंक के मैनेजरों और सत्ताधारी नेताओ ने मिलकर अपने करीबियों को साढ़े सात लाख करोड़ रुपये दे दिए। लेकिन वह पैसा आज तक वपस नही मिला। यह पैसा बड़े-बड़े बिजनेस मैन को दिया गया था। लेकिन इन लोगों ने पैसा देने से इंकार कर दिया। अब याचिकाकर्ता इस मामले की सीबीआई जांच की मांग कर रहे है। ताकि दोषियों को सजा दिया जा सके। याचिकाकर्ता को भरोसा है कि सुप्रीम कोर्ट ही इसमें कुछ कर सकता है।
एमएल शर्मा ने बताया कि बैंकों में जो पैसा जमा होता है वह आम लोगों का होता है, देश के जवानों, पुलिस, सरकारी कर्मियों और छोटे छोटे व्यापारियों का होता है। लेकिन बैंक मैनेजर और नेता मोटे डोनेशन की लालच में उद्योगपतियों को पर्सनल गारंटी पर अरबों रुपए का लोन दे देते हैं। लेकिन जब उसके वापसी की बात होती है तो हाथ खड़े कर देते हैं। आज देश में बैंकों की जो हालत है, उसके लिए मनमाने तरीके से बांटे गए लोन हैं, जिसके लिए पूरी तरह के बैंक मैनेजर जिम्मेदार हैं।
रोकना होगा यह सब
याचिकाकर्ता एमएल शर्मा ने बताया कि बैंकों द्वारा की जा रही मनमानी पर रोक लगाने की आवश्यकता है। देश में ऐसे कानून की जरुरत है, जो ऐसे लोगों पर कड़ी कार्रवाई कर सके। उन्होंने बताया कि सुप्रीम कोर्ट ही मामले में सही निर्णय ले सकता है। अगर बैंकों के खिलाफ सीबीआई जांच होती है तो कई लोगों के नाम सामने आएंगे, साथ ही किन किन लोगों को धड़ल्ले से लोन बांटा गया है, उसकी सच्चाई भी सामने आ जाएगी।