अनुसूचित जाति व अनुसूचित जन जाति अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत प्राप्त आवेदन एवं जिला कल्याण कार्यालय द्वारा मुआवजा भुगतान आदि के मामलों को लेकर जिलाधिकारी धर्मेंद्र कुमार ने संबंधित पदाधिकारियों के साथ बुधवार को एक समीक्षा बैठक की। इस दौरान प्राप्त आवेदनों एवं मुआवजा भुगतान के लंबित मामलों की समीक्षा करते हुए जिला कल्याण पदाधिकारी को डीएम ने निर्देशित किया कि अभी तक जिन 141 मामलों में स्वीकृति प्रदान कर दी गयी है। उसमें जल्द से जल्द मुआवजे का भुगतान कराना सुनिश्चित करें तथा जिन मामलों में मुआवजा भुगतान हेतु राशि उपलब्ध नहीं है, उसके लिये विभाग से पत्राचार कर शीघ्र राशि प्राप्त कर उसका भी भुगतान करना सुनिश्चित करेंगे।
उन्होंने कहा कि अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जन जाति अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत प्राप्त मामलों में त्वरित कार्रवाई हेतु प्रत्येक 90 दिनों पर जिला स्तरीय समीक्षात्मक बैठक करें। जिसमें पुलिस अधीक्षक के स्तर से नामित पदाधिकारी भी भाग लेंगे तथा सभी मामलों की समीक्षा कर आवश्यक कार्रवाई करना सुनिश्चित करायेंगें। साथ हीं जिन 17 हत्या मामलों के विरुद्ध 8 मामलों में मुआवजे का भुगतान हो चुका है तथा जिन शेष मामलों में अभी चार्जशीट प्राप्त नहीं हुई है। उनमें पत्राचार कर मुआवजा भुगतान करने की कार्रवाई शीघ्र करें। जबकि हत्या एवं बलात्कार के मामलों में पोस्टमार्टम व चिकित्सकीय प्रतिवेदन उपलब्ध नहीं होने पर सिविल सर्जन को पत्र लिखकर शीघ्र प्राप्त करते हुए मुआवजे के भुगतान हेतु समुचित कार्रवाई करें। बैठक के दौरान पुलिस अधीक्षक विनीत कुमार, उप विकास आयुक्त शेखर आनंद, सिविल सर्जन डा केएन तिवारी, जिला कल्याण पदाधिकारी, जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (स्थापना) एवं विशेष लोक अभियोजन पदाधिकारी आदि उपस्थित रहे।