जनता दरबार में मुख्यमंत्री ने 129 लोगों की सुनी समस्या, स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों की लगाई क्लास, मामले के जल्द निपटारे का दिया आदेश
NEWSPR डेस्क। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सोमवार को 4 देशरत्न मार्ग स्थित मुख्यमंत्री सचिवालय परिसर में आयोजित जनता के दरबार में शामिल हुए। ‘जनता के दरबार में मुख्यमंत्री कार्यक्रम में उन्होंने राज्य के विभिन्न जिलों से पहुंचे 129 लोगों की समस्याओं को सुना और संबंधित विभागों के अधिकारियों को समाधान के लिए समुचित कार्रवाई के निर्देश दिए।
‘जनता के दरबार में मुख्यमंत्री कार्यक्रम में बक्सर जिला के गंगौली से आए एक व्यक्ति ने मुख्यमंत्री से शिकायत करते हुए कहा कि हमारे यहां अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की स्वीकृति होने के बावजूद अभी तक निर्माण कार्य शुरू नहीं हुआ है, जबकि इसके लिए जमीन उपलब्ध है। अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के शीघ्र निर्माण होने से हमारे यहाँ के लोगों को काफी सहुलियत होगी। मुख्यमंत्री ने स्वास्थ्य विभाग को इस पर समुचित कार्रवाई करने का निर्देश दिया।
मुजफ्फरपुर जिला के औराई से आए एक व्यक्ति ने मुख्यमंत्री से शिकायत करते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश में सड़क हादसे में उनके दोनों पुत्रों की मौत हो गई। इसको लेकर मिलनेवाली मुआवजा राशि अब तक नहीं मिल पायी है। मुख्यमंत्री ने संबंधित विभाग को उचित कार्रवाई करने का निर्देश दिया।
रोहतास जिला के कोचस से आयी एक लड़की ने मुख्यमंत्री बालिका प्रोत्साहन राशि नहीं मिलने की मुख्यमंत्री से शिकायत की, वहीं औरंगाबाद जिला के रफीगंज से आए एक व्यक्ति आंगनबाड़ी केंद्र का संचालन ठीक ढंग से नहीं होने की शिकायत की मुख्यमंत्री ने संबंधित विभाग को उचित कार्रवाई करने का निर्देश दिया।
सारण जिला से आए एक व्यक्ति ने शिकायत करते हुए कहा कि अब तक मुझे मुख्यमंत्री दिव्यांगजन विवाह प्रोत्साहन अनुदान योजना का लाभ नहीं मिल पाया है। मैं और मेरी पत्नी दोनों विकलांग हैं। मुख्यमंत्री ने संबंधित विभाग को उचित कार्रवाई करने का निर्देश दिया।
बता दें कि आज जनता के दरबार में मुख्यमंत्री कार्यक्रम में सामान्य प्रशासन विभाग, स्वास्थ्य विभाग, शिक्षा विभाग, समाज कल्याण विभाग, पिछड़ा एवं अतिपिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग, वित्त विभाग, संसदीय कार्य विभाग, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग, सूचना प्रावैधिकी विभाग, कला, संस्कृति एवं युवा विभाग, श्रम संसाधन विभाग तथा आपदा प्रबंधन विभाग से संबंधित मामलों पर सुनवाई हुई।
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