गुरुवार को जिला पदाधिकारी कैमूर के निर्देश के आलोक में उप विकास आयुक्त गजेन्द्र कुमार सिंह के द्वारा जल-जीवन-हरियाली मिशन के तहत चल रही योजनाओं की प्रगति की समीक्षा बैठक की गई। बैठक में सार्वजनिक जल संचयन संरचनाओं को चिन्हित कर अतिक्रमण मुक्त कराने से संबंधित 470 सार्वजनिक संरचनाओं में 453 अतिक्रमण मुक्त कराये गए है। शेष बचे जल संचयन संरचनाओं को शीघ्र अतिक्रमण मुक्त कराने हेतु निर्देशित किया गया। बैठक में सार्वजनिक जल संचयन संरचनाओं यथा-तालाबों/पोखरों/आहरों/पईनों को जीर्णोद्धार अंतर्गत ग्रामीण विकास विभाग की 2128 योजनाओं में से 2096 का कार्य प्रारंभ है । 1968 कार्य पूर्ण कर लिया गया है। लघु जल संसाधन एवं नगर विकास एवं आवास की योजनाए 100 प्रतिशत पूर्ण हो चुकी है। ग्रामीण विकास विभाग अंतर्गत शेष बची योजनाओं को शीघ्र पूर्ण कराने हेतु निर्देशित किया गया। वहीं बैठक में बताया गया कि सार्वजनिक कुओं को चिन्हित कर उन का जीर्णोद्धार योजना अंतर्गत नगर विकास एवं आवास की 30 योजनाए पूर्ण है। पीएचइडी विभाग की 121 योजनाओं में 119 योजना पूर्ण हो चुकी है। पंचायती राज विभाग की 610 योजनाओं में 574 योजनाओं का कार्य प्रारंभ है। 425 योजनाए पूर्ण हो चुकी है। शेष बची योजनाओं को शीघ्र पूर्ण कराने हेतु निर्देशित किया गया।
– 968 योजनाओं में 958 योजनाए पूर्ण
बैठक में बताया गया कि सार्वजनिक कुँओं व चापाकलों के किनारे सोख्ता, रिचार्ज, अन्य जल संचयन संरचना का निर्माण कार्य अंतर्गत ग्रामीण विकास की 968 योजनाओं में 958 योजनाए पूर्ण हो गयी है। नगर विकास एवं आवास विभाग की कुल 287 योजनाओं का कार्य पूर्ण हो चुका है। पीएचइडी की 82 योजनाओं में से 79 योजनाओं को कार्य पूर्ण हो चुका है। दो योजनाओं का कार्य प्रारंभ नहीं है। पंचायती राज विभाग की 215 योजनाओं में 96 योजनाओं का कार्य पूर्ण हो चुका है ,41 योजनाओं का कार्य प्रारंभ नही है। उप विकास आयुक्त महोदय द्वारा शेष बची योजनाओं को शीघ्र पूर्ण कराने हेतु निर्देशित किया गया। वहीं बैठक में बताया गया कि छोटी-छोटी नदियों/नालों में एवं पहाड़ी क्षेत्रों के जल संग्रहण क्षेत्रों में चेकडैम एवं जन संचयन के अन्य संरचनाओं का निर्माण कार्य अंतर्गत ग्रामीण विकास विभाग की 97 योजनाओं में से 96 का कार्य प्रारंभ है, 95 कार्य पूर्ण कर लिया गया है। लघु जल संसाधन विभाग की 2 एवं पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग की 13 योजनाए 100 प्रतिशत पूर्ण हो चुकी है। वहीं नए जल स्त्रोतों का सजन एवं अधिशेष नदी जल क्षेत्र से जल की कमी ) वाले क्षेत्रों में जल ले जाना योजना अंतर्गत ग्रामीण विकास विभाग की 251 योजनाओं में से 229 योजनाओं का कार्य पूर्ण हो गया है। वहीं 12 योजनाए प्रारंभ नही है।
– पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग की 56 योजनाओं में 53 योजनाओं का कार्य पूर्ण
बैठक में बताया गया कि पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग की 56 योजनाओं में 53 योजनाओं का कार्य पूर्ण हो गया है। कृषि विभाग की कुल 237 योजनाओं का कार्य पूर्ण है। शेष बची योजनाओं को शीघ्र पूर्ण कराने हेतु निर्देशित किया गया। भवनों में छत-वर्ष जल संचयन की संरचना का निर्माण कार्य अंतर्गत भवन निर्माण विभाग की कुल 133 योजनाओं का कार्य पूर्ण हो गया है। शिक्षा विभाग की 99 योजनाओं में से 96 योजनाओं का कार्य पूर्ण हो गया है, 2 योजनाओं का कार्य प्रारंभ नही है। शेष बचे योजनाओं को शीघ्र पूर्ण कराने हेतु आवश्यक कार्रवाई करने हेतु निर्देशित किया गया। वहीं बैठक में बताया गया कि पौधशाला सृजन एवं सघन वृक्षारोपण योजना अंतर्गत ग्रामीण विकास विभाग की 1765 योजनाओं में से 1710 योजनाओं का कार्य पूर्ण हो गया है , 25 योजनाए प्रारंभ नही है एवं 30 योजनाओं का कार्य पूर्ण नही है। पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग की 24 योजनाओं में से 23 योजनाओं का कार्य पूर्ण हो गया है। शेष बची योजनाओं को जल्द पूर्ण कराने हेतु निर्देशित किया गया।
वैकल्पिक फसलों, टपकन सिंचाई, जैविक खेती एवं अन्य नई तकनीकों का उपयोग योजना अंतर्गत कृषि विभाग की कुल 176 योजनाओं का कार्य पूर्ण हो गया है। सौर उर्जा उपयोग को प्रोत्साहन एवं उर्जा की बचत योजना अंतर्गत उर्जा विभाग की 47 योजनाओं में से 35 योजनाओं का कार्य पूर्ण हो चुका है शेष 12 योजनाओं का कार्य प्रारंभ है। बैठक में अपर समाहर्ता, जिला पंचायती राज पदाधिकारी, जिला सूचना जनसंपर्क पदाधिकारी, निदेशक डीआरडीए सहित अन्य लोग उपस्थित थे।