मुकेश कुमार
पटना सिटी : लॉकडाउन के कारण जहां गरीब वर्ग और मजदूरों के सामने रोजगार की समस्या आई है। वहीं इस समस्या से लोगों के लिए इंसाफ की लड़ाई लड़नेवाले अधिवक्ता वर्ग भी अछूता नहीं है। चार माह से भी ज्यादा समय से कोर्ट की कार्रवाई प्रभावित है। जिसके कारण वकालत कर अपना गुजारा करने वाले वकीलों के सामने आर्थिक समस्या उत्पन्न होने लगी है। अधिवक्ता अब कोर्ट को सुचारू रुप से चलाने की मांग को लेकर धरना-प्रदर्शन करने के लिए मजबूर हो गए हैं।
मामला पटना सिटी व्यवहार न्यायालय से जुड़ा है। जहां के अधिवक्ता बुधवार को धरने पर बैठ गए। इन अधिवक्ताओं ने बताया कि चार माह से भी ज्यादा समय से कोर्ट बंद है। जिसके कारण अधिवक्ताओ की आर्थिक स्थित कमजोर हो गई और भूखे मरने की समस्या उत्पन्न हो गई। ऐसे में सरकार को अधिवक्ताओ की समस्या पर विचार करना चाहिए और न्यायालय को खोलने के लिए ठोस कदम उठाना चाहिए। अधिवक्ताओ ने सरकार से मांग किया कि जल्द न्यायालय खोलने की प्रक्रिया किया जाय।
यह है मांग
पटना सिटी व्यवहार न्यायालय संघ के अधिवक्ताओ ने 10 अगस्त से सुचारू रूप से न्यायालय खोले जाने और अधिवक्ताओ को सरकार की ओर सहयोग किये जाने की मांग की है। उनका कहना है कि जब बाजार और अन्य दूसरी चीजें खुल रही हैं तो कोर्ट के संचालन में सरकार को क्या परेशानी है।