केके पाठक बिहार की शिक्षा व्यवस्था को सुधारने की कवायद में लगे हैं। इसके लिए वह फरमान पर फरमान जारी कर रहे हैं। शिक्षा विभाग ने अब आदेश दिया है कि सूबे के 300 स्कूल रोज वीडियो कॉन्फेंसिग के माध्यम से अपना रिपोर्ट कार्ड शिक्षा विभाग को देंगे। चुनावी माहौल में शिक्षा विभाग के फरमान को लेकर जब जन सुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर से सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि बात किसी अधिकारी या उसके कार्यशैली के ऊपर नहीं है। मुख्य बात यह है कि बिहार में 10 वर्षों में नीतीश कुमार जैसे पढ़े-लिखे व्यक्ति के मुख्यमंत्री रहते हुए भी शिक्षा व्यवस्था ध्वस्त हो गई। सरकार ने शिक्षा को पूरी तरह इग्नोर किया है। किसी अधिकारी के खिलाफ या उसके पक्ष की जो बात है वह तत्कालीन विषय है। बिहार में शिक्षण संस्थानों को मजाक बना दिया गया है, जहां शिक्षा को छोड़कर हर तरह की गतिविधि दिख सकती है। स्कूल में खिचड़ी बाँटी जाती है, वोटर लिस्ट बंट रहा है।