PATNA: बिहार विधानसभा चुनाव से पहले नियोजित शिक्षकों को सरकार की तरफ से बड़ा तोहफा मिलने वाला है. इस महीने नियोजित शिक्षकों की सबसे बड़ी मांग पूरी होने वाली है. इस महीने के किसी भी दिन सेवा शर्त लागू करने का आदेश जारी हो सकता है. इसकी पूरी तैयारी कर ली गई है.
बिहार भाजपा के वरिष्ठ नेता और निवर्तमान विधान पार्षद किशोर यादव ने नियोजित शिक्षकों के मुद्दे पर रविवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और और डिप्टी सीएम सुशील कुमार मोदी से मुलाकात की. बीजेपी ने सीएम नीतीश और डिप्टी सीएम सुशील कुमार मोदी से नियोजित शिक्षकों की सेवा शर्त एवं नियमावली को शीघ्र लागू करने की मांग की है.
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कार्य काफी पॉजिटिव रहा और सकारात्मक निर्णय का आश्वासन दिया इस बीच नवल किशोर यादव ने मुख्यमंत्री और उपमुख्यमंत्री को 10 सूत्री ज्ञापन भी सौंपा.
- पुराने शिक्षकों की तरह ही नियोजित शिक्षकों के ऐच्छिक स्थानांतरण को मंजूरी दी जाय। जिससे कि महिला एवं बड़ी संख्या में अन्य पुरूष शिक्षकों को भी अपने गृहक्षेत्र एवं निकटस्थ स्थानों पर कार्य करना संभव हो सके। इससे व्यवहारिक परेशानियाँ तो दूर होंगी ही, कार्य कुशलता में भी बढ़ोत्तरी होगी
- उपार्जित अवकाश, सामान्य भविष्य निधि, ग्रुप बीमा, उपादान की राशि सुनिश्चित हो। साथ ही राज्य कर्मियों की तरह अन्य सभी सुविधाएँ भी दी जाय
- सेवा उपरांत शिक्षकों एवं उनके परिवारजनों के भविष्य को सुरक्षित रखने के लिए पेंशन की व्यवस्था की जाय
- शिशुओं की देखभाल के लिए महिला शिक्षकों को दो वर्ष के अवकाश की अनुमति मिले
- शारीरिक शिक्षकों को भी पूर्व की भाँति प्रधानाध्यापक पद पर प्रोन्नति दी जाय़
- मातृत्व अवकाश मिले और इसे 135 दिन से बढ़ाकर 180 दिन किया जाय़
- शिक्षकों की मृत्यु के उपरांत अनुकंपा का लाभ पूर्ववत ही दी जाय
- पितृत्व अवकाश भी 15 दिनों का घोषित किया जाय़
- चिकित्सा अवकाश की भी अनुमति मिले
- कालबद्ध प्रोन्नति सुनिश्चित किया जाय़