चंदन पांडेय
गिरीडिह। समाहरणालय सभागार कक्ष में उपायुक्त की अध्यक्षता में गरीब कल्याण रोजगार अभियान, DMFT, NOLB के तहत निर्माणाधीन शौचालयों, नीलांबर-पितांबर योजना, बिरसा हरित ग्राम योजना, खेल विकास योजना, हाउस कनेक्शन एवं कुसुम योजना की समीक्षात्मक बैठक आयोजित की गई। उक्त अभियान के तहत संचालित विभिन्न योजनाओं की समीक्षा करते हुए संबंधित अधिकारियों को कार्यों में तेजी लाते हुए दिए गए लक्ष्यों को ससमय पूर्ण करने का दिशा-निर्देश दिया गया।
इस दौरान उपायुक्त ने कहा कि गिरिडीह जिले के प्रवासी श्रमिकों को प्रथम प्राथमिकता देते हुए ज्यादा से ज्यादा संख्या में रोजगार के साधनों तथा जिला अंतर्गत संचालित विभिन्न योजनाओं से लाभान्वित करना सुनिश्चित करेंगे। साथ ही जिले में चल रहे केंद्र सरकार द्वारा संचालित गरीब किसान कल्याण रोजगार योजना का साप्ताहिक समीक्षा कर पोर्टल पर सभी योजनाओं के कार्यों का अद्यतन एमआईएस एंट्री एवं फोटो अपलोड करते हुए लक्ष्य अनुरूप प्रगति सुनिश्चित करने का दिशा-निर्देश दिया गया। इसके अलावा उपायुक्त द्वारा जिला खनिज फाउंडेशन ट्रस्ट (डीएमएफटी) मद अंतर्गत स्वीकृत योजनाओं की समीक्षा की गई तथा स्थगित टेंडर के प्रक्रियाधीन करने के विषय पर चर्चा की गई। समीक्षा के दौरान जिले के सभी खनन प्रभावित गांव एवं पंचायत की समीक्षा करते हुए संबंधित अधिकारियों को आवश्यक व उचित दिशा-निर्देश दिया गया।
समीक्षा बैठक में उपायुक्त ने कहा कि इस वित्तीय वर्ष में मुख्य रूप से पेयजल, चिकित्सा, आंगनबाड़ी केंद्र, शिक्षा एवं आजीविका संबंधित योजनाओं को प्राथमिकता के आधार पर लेने की जरूरत है। साथ ही जिला अंतर्गत वैसे विद्यालय भवन/आंगनबाड़ी केंद्र/सरकारी भवन/बालिका छात्रावास जो जर्जर अवस्था में है या खनन क्षेत्र में पड़ने वाले ग्रामीन विद्यालय जहां अतिरिक्त कमरे की आवश्यकता है वहां पर्याप्त कमरे के निर्माण संबंधी प्रस्ताव की स्वीकृति प्रदान करने का दिशा-निर्देश दिया गया।
उपायुक्त ने कहा कि जल जीवन मिशन हर घर नल से जल के तहत किए जाने वाले कार्यो में तेजी लाते हुए दिए गए लक्ष्य को ससमय पूर्ण करना सुनिश्चित करेंगे। साथ ही गरीब कल्याण रोजगार अभियान के अंतर्गत जिले में स्वच्छ भारत मिशन के तहत निर्माणाधीन शौचालयों को निर्धारित समय सीमा के अंदर पूर्ण करना सुनिश्चित करेंगे। इस अभियान के तहत सामुदायिक शौचालय के निर्माण के क्षेत्र में काम की उपलब्धता होगी एवं प्रवासी श्रमिकों को आजीविका उपार्जन के अवसर प्राप्त होंगे। साथ ही स्थायी सामुदायिक स्वच्छता परिसर के निर्माण को भी बढ़ावा मिलेगा। उपायुक्त ने सामुदायिक शौचालय से जुड़े कार्यो को जल्द से जल्द शुरू करते हुए पूर्ण करने का निदेश देते हुए कहा कि सामुदायिक शौचालय के निर्माण में बाहर से आए श्रमिकों को ज्यादा से ज्यादा संख्या में रोजगार उपलब्ध कराकर लाभान्वित किया जाए।
योजनाओं को पूरा करने के लिए मुखिया-बीडीओ के तालमेल जरुरी
साथ ही सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी संबंधित ग्राम पंचायत के मुखिया के साथ बेहतर समन्वय स्थापित कर प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत योग्य लाभुकों को फंड ट्रांसफर कराना सुनिश्चित करेंगे। इसके अलावा उपायुक्त ने कहा कि NOLB के तहत निर्माण किए जा रहे शौचालयों को जल्द से जल्द निर्धारित समय सीमा के अंदर पूर्ण करना सुनिश्चित करेंगे। साथ ही शौचालय का फोटो लेकर जियो टैगिंग MIS अपडेशन के कार्यों में तेजी लाने का निदेश दिया गया। शौचालय निर्माण कार्य में उपयोग होने वाले मानक सामग्रियों यथा बालू, सीमेंट, छड़, ईंट की जांच करने के पश्चात उसका उचित उपयोग करते हुए जल्द से जल्द निर्माण कार्य को पूर्ण करना सुनिश्चित करेंगे।
ऑप्टिकल फाइबर के तहत दिए गए लक्ष्यों को जल्द से जल्द पूर्ण करें:- उपायुक्त
उपायुक्त द्वारा भारत नेट योजना के तहत BBNL & PGCL द्वारा गिरिडीह जिले में बिछाया जा रहे ऑप्टिकल फाइबर की समीक्षा करते हुए जल्द से जल्द शेष क्षेत्रों में ऑप्टिकल फाइबर बिछाने का कार्य पूर्ण करने का निदेश दिया। साथ ही जिले में हॉटस्पॉट कनेक्शन के कार्यों में तेजी लाते हुए दिए गए लक्ष्यों को जल्द से जल्द पूर्ण कर ग्रामीणों को लाभान्वित करना सुनिश्चित करें। इसके अलावा उपायुक्त ने कहा कि पौधारोपण, आम बागवानी, टीसीबी, मेढ़बंदी, सोक पिट, आंगनबाड़ी केंद्र, नाला, नाडेप/वर्मी कम्पोस्ट, ढोभ निर्माण, पोल्ट्री फॉर्म, पशु शेड, मुर्गी शेड, बकरी शेड के कार्यों में तेजी लाएं। साथ ही 15 वें वित्त आयोग व अन्य योजना के अंतर्गत प्रखंड एवं पंचायत स्तर पर सभी सरकारी भवनों, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र एवं आंगनबाड़ी केंद्र आदि में रेन वॉटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर का निर्माण करने का दिशा-निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिया गया।
चार साल से लंबित योजनाओं पर दिखायी नाराजगी
बैठक के दौरान उपायुक्त ने सभी प्रखंड विकास पदाधिकारियों को निर्देश दिया कि प्रत्येक ग्राम पंचायत में गरीब कल्याण रोजगार योजना, मनरेगा तथा अन्य विभागीय योजनाओं के अंतर्गत कम से कम 5 योजनाएं अनिवार्य रूप से संचालित कर ग्रामीणों को लाभान्वित करना सुनिश्चित करें। साथ ही 2020-21 के लक्ष्य के साथ साथ 2019-20, 2018-19, 2017-18 एवं 2016-17 के सभी लंबित योजनाओं को भी जल्द से जल्द पूर्ण करना सुनिश्चित करें। इसके अलावा राज्य सरकार द्वारा संचालित जन लोक कल्याणकारी योजनाएं नीलांबर-पितांबर योजना, बिरसा हरित ग्राम योजना तथा खेल विकास योजना को सुचारू रूप से संचालित करते हुए ज्यादा से ज्यादा संख्या में श्रमिकों को रोजगार उपलब्ध करा कर लाभान्वित करना सुनिश्चित करें।
बैठक में इनकी रही उपस्थिती
समाहरणालय सभागार कक्ष में उपायुक्त की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में मुख्य रूप से उप-विकासआयुक्त,आईएस प्रशिक्षु, जिला कृषि पदाधिकारी, जिला योजना पदाधिकारी, सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी, कार्यपालक अभियंता स्वच्छता-1&2, कार्यपालक अभियंता, वन प्रमंडल, कार्यपालक अभियंता, लघु सिंचाई प्रमंडल, प्रशिक्षु उप-समाहर्ता एवं अन्य संबंधित अधिकारीगण उपस्थित थे।