दरभंगा – नोनिया समाज महासम्मेलन में दरभंगा पहुंचे बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने दरभंगा एम्स पर बोलते हुए कहा था की केंद्र सरकार एम्स निर्माण में मात्र 5 सो करोड़ दे रही है और हमारा जमीन देने में ही 3 हजार करोड़ लग रहा है। पैसा ज्यादा हमारा लग रहा है और प्रचार मोदी का होगा। इस व्यान पर पलटवार करते हुए दरभंगा दौरे पर पहुंचे भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने कहा की ये लोग घोटाला करने के चक्कर में है। अब तो केंद्र से भी सहमति आ गई है। कब तक काम पूरा कर जमीन केंद्र को दिया जाएगा ये बिहार सरकार बताएं।
वही उन्होंने स्वास्थ्य मंत्री के उस व्यान पर भड़ते हुए कहा कि जिस व्यान में तेजस्वी यादव ने कहा की हजारों हजारों रुपया लगा कर हम जमीन देते है और नाम नरेंद्र मोदी का होता है। इस पर सम्राट चौधरी ने कहा कि ये आपको बोलना अच्छा नहीं लगता है। क्योकि आप तो जमीन माफियाओं के साथ मिले है।जमीन गरीबों का लेने वाले लोग है। एम्स बनेगा तो पूरे नॉर्थ बिहार के लिए वरदान साबित होगा। प्रत्येक वित्तीय वर्ष में 5 सो करोड़ रुपए दिए जाते है और हजारों करोड़ रुपया एम्स के निर्माण में लगाया जाता है। ये बिहार का हिस्सा है।
वही उन्होंने कहा कि भारत सरकार बिहार के स्वास्थ्य सुविधाओं को बढ़ाना चाहती है। बिहार जैसे प्रदेश में जहा आयुष्मान भारत कार्ड जो 5 करोड़ 36 लाख लोगो का बनना है। वहा मात्र 87 लाख लोगो का बना है। पूरे गरीबों की चिंता नरेंद्र मोदी की सरकार कर रही है। वही उन्होंने कहा की अब तो भारत सरकार ने सहमति भी दे दिया। अब तो तारीख बताए ना नीतीश कुमार की सरकार। किस दिन हमलोग प्रधानमंत्री से आग्रह करे और एम्स का निर्माण शुरू हो। ये तारीख बताने का काम राज्य सरकार का है। वो बताए की कब मिट्टी भड़ाई का काम कर के जमीन हैंड ओवर किया जायेगा।
वही सम्राट चौधरी ने कहा कि एम्स के लिए 200 एकड़ जमीन देना है और इसके लिए ये लोग 3 हजार कड़ोर रुपया ये लोग प्लान कर रहे है। अब सोचिए कितना घोटाला करने वाले है जमीन देने में। मुंगेर में भी ये लोग अभी गए थे शिल्यानस में।
15 एकड़ भी उपलब्ध नहीं कराया जमीन। ये लोग खरीदने के लिए दो ही जगह दरभंगा और मुंगेर में जमीन खरीदने का बुद्धि लगा रहे है। जबकि हजारों एकड़ यहां जमीन खाली पड़ा हुआ है। मेरा मांग इतना ही है की नीतीश कुमार जी यदि आप एम्स निर्माण को लेकर चिंतित है। तो यहाँ पर एम्स के निर्माण का तारीख बताबे की किस तारीख को भारत सरकार को पूरा जमीन हैंड ओवर हो जायेगा।