NEWS PR डेस्क: पटना, 31 मार्च। बिहार में गरीबों को पक्का घर उपलब्ध कराने की दिशा में बड़ी पहल हुई है। प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण (PMAY-G) के तहत ‘आवास प्लस 2.0’ अभियान के जरिए राज्य में 1.04 करोड़ नए परिवारों को प्रतीक्षा सूची में शामिल किया गया है। इन सभी लाभुकों का सत्यापन कार्य भी पूरा कर लिया गया है, जिससे अब उनके पक्के घर का सपना जल्द साकार होने की उम्मीद है।
ग्रामीण विकास विभाग के अधिकारियों के अनुसार, प्राथमिक सूची तैयार की जा रही है और वित्तीय वर्ष 2026-27 में केंद्र सरकार से लक्ष्य प्राप्त होते ही लाभुकों को आवास देने की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। प्राथमिकता के आधार पर पात्र परिवारों को योजना का लाभ मिलेगा।
बिहार पहले भी इस योजना के क्रियान्वयन में अग्रणी रहा है। वर्ष 2016-17 से 2021-22 के बीच राज्य ने 36 लाख 61 हजार गरीब परिवारों को पक्का मकान देकर देश में पहला स्थान हासिल किया था। वहीं, 2021-22 से 2025-26 के बीच 2 लाख 88 हजार 743 परिवारों को आवास उपलब्ध कराया गया। इस तरह अब तक कुल 39 लाख 49 हजार 743 परिवारों को पक्का घर मिल चुका है। इस योजना पर राज्य में अब तक 53 हजार 952 करोड़ रुपये खर्च किए जा चुके हैं।
योजना के तहत लाभुकों को तीन किस्तों में कुल 1 लाख 54 हजार 950 रुपये की सहायता दी जाती है। इसमें मनरेगा के तहत 90 दिनों की मजदूरी (22,950 रुपये), शौचालय निर्माण के लिए 12 हजार रुपये और आवास निर्माण के लिए 1.20 लाख रुपये शामिल हैं।
ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने कहा कि इस योजना से गरीबों के जीवन में बड़ा बदलाव आया है। पक्का घर मिलने से लोगों का जीवन सुरक्षित और सम्मानजनक हुआ है। उन्होंने बताया कि राज्य में बड़ी संख्या में नए लाभुकों को सूची में शामिल किया गया है और सर्वे व सत्यापन का काम पूरा हो चुका है। सूची केंद्र सरकार को भेज दी गई है और स्वीकृति मिलते ही आवास निर्माण का कार्य तेजी से शुरू किया जाएगा।
सरकार का दावा है कि आने वाले समय में इस योजना के माध्यम से राज्य के लाखों गरीब परिवारों को पक्का घर उपलब्ध कराकर उनके जीवन स्तर में व्यापक सुधार लाया जाएगा।
