पटना डेस्क
पटना: आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा तीन माह का बिजली बिल माफ करने की मांग को लेकर मुसल्लहपुर हाट, भिखना पहाड़ी में प्रदेश प्रवक्ता बबलू कुमार प्रकाश के नेतृत्व में हस्ताक्षर अभियान चलाया। बिजली बिल माफ करो अभियान में ‘आप’ कुम्हरार विधानसभा क्षेत्र के अध्यक्ष सुयश कुमार ज्योति उर्फ राजा, विधानसभा क्षेत्र के मीडिया प्रभारी सतीश कुमार गुप्ता, वार्ड अध्यक्ष विक्की कुमार, युवा नेता आदि मेहता, संतोष चौधरी, मनोज मल्होत्रा, मंजू देवी, अंजली पोद्दार सहित दर्जनों कार्यकर्ता शामिल रहे।
‘आप’ के प्रदेश प्रवक्ता बबलू प्रकाश ने बताया कि कोरोना वायरस के चलते 24 मार्च से 30 मई तक बिहार सहित पूरे देश में सम्पूर्ण लॉकडाउन था, कुछ चुनिन्दा दुकानों को छोड़कर तमाम छोटे-बड़े दुकान, शॉपिंग मॉल्स, रेस्टोरैंट, जिम और शिक्षण संस्थानों का शटर पूरी तरह डाउन रहा। सभी कारोबारी अपने घरों में बंद थे। ऐसे में, प्रत्येक व्यक्ति की आर्थिक दशा पूर्णतया कमजोर हो गया, श्रमिकों के रोजगार छीन गए। वहीं औद्योगिक संस्थान पूर्ण रूप से बंद पड़े रहें।
बबलू ने बताया कि अनलॉक होने के बावजूद भी बाजार से रौनक गायब है। और आने वाले दिनों में, छोटे कारोबारियों को और अधिक आर्थिक मंदी से गुजरना पड़ेगा। वहीं, केंद्र सरकार के वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने मई माह में बिजली वितरण कंपनियों को 90 हजार करोड़ का बेलआउट पैकेज दिया है, हमारी मांग है कि पैकेज का जिसका सीधा लाभ बिहार के बिजली उपभोक्ताओं को मिलना चाहिए और तीन महीने तक का बिजली बिल माफ कर बिहार की जनता को राहत देनी चाहिए। उन्होंने बताया कि बिहार व्यवसायियों की मौजूदा स्थिति को देखते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को तीन माह का बिजली बिल पूर्णता माफ कर देना चाहिए था। इस संबंध में पार्टी ने 25 मई और 12 जून को पत्र लिखा था। मुख्यमंत्री सचिवालय ने ऊर्जा विभाग और ऊर्जा विभाग ने पत्र को बीएसपीएचसीएल के सीएमडी को अग्रसारित कर दिया है।
विधानसभा अध्यक्ष सुयश ज्योति ने बताया कि बिजली बिल माफ करो अभियान पटना के प्रमुख मार्केट में चलाया जाएगा। उन्होंने बताया कि बिहार सरकार निर्धन जनता का साथ दे। कोरोना संक्रमण के वजह से सूबे के अधिकांश लोगों का व्यवसाय, व्यापार चौपट हो चुका है। कारोबारियों की आमदनी शून्य है। युवाओं की नौकरी चली गई है। निजी कंपनियों में काम करने वालो लोगों की सैलरी में 40% तक की कटौती की गई है। ऐसे में सरकार को प्रदेश की जनता को राहत देते हुए बिजली बिल माफ करें।