NEWSPR डेस्क : करनाल के जिलाधिकारी (डीएम) निशांत कुमार यादव ने किसानों पर 28 अगस्त को लाठीचार्ज के खिलाफ मिनी सचिवालय का किसानों के प्रस्तावित घेराव को देखते हुए मंगलवार को सीआरपीसी की धारा 144 लगाने का निर्णय लिया है।
डीएम ने अपने आदेश में कहा है, ”करना के पुलिस अधीक्षक के अलावा इंद्री, घरौंदा और असंध के एसडीएम, तहसीलदार, नायब तहसीलदार, बीडीपीओ और ड्यूटी मजिस्ट्रेट धारा 144 का अनुपालन सुनिश्चित करेंगे। उल्लंघन करने वालों के खिलाफ आईपीसी की धारा 188 के तहत कार्रवाई की जाएगी।” एक यातायात सलाह भी जारी की गई है और वैकल्पिक मार्ग निर्धारित किए गए हैं।
30 अगस्त को बीकेयू अध्यक्ष गुरनाम सिंह चारुनी के नेतृत्व में किसानों ने 7 सितंबर को करनाल मिनी सचिवालय का घेराव करने की धमकी दी थी। आपको बता दें कि अधिकारी आयुष सिन्हा के खिलाफ प्राथमिकी की मांग भी की जा रही है, जिन्हें उनकी “सिर फोड़ने” वाली टिप्पणी के लिए स्थानांतरित कर दिया गया है।मृतक किसान सुशील काजल के परिवार को 25 लाख रुपये का मुआवजे छह सितंबर तक नहीं मिला है।
एसकेएम नेता बीएस राजेवाल के यूपी के किसानों से आह्वान के साथ, प्रदर्शनकारियों की संख्या अधिक होने की संभावना है।