NEWSPR डेस्क। पटना राज्य में शराबबंदी को कड़ाई से लागू करने को तत्पर सरकार ने लापरवाह माने गये 60 थाना प्रभारियों को अगले 10 साल तक किसी भी थाने का प्रभार सौंपने पर रोक लगा दी है. वहीं सरकार ने 186 पुलिस और आठ उत्पाद पदाधिकारियों को बर्खास्त किया है.
इसके साथ ही राज्य सरकार ने पटना के बाईपास थाना क्षेत्र के जिस गोदाम से शराब जब्त की गयी थी, वहां थाना भवन खोले जाने का निर्णय लिया है. इसका नाम न्यू बाइपास थाना होने की संभावना है.
विधानसभा में उत्पाद, मद्यनिषेध एवं निबंधन विभाग के मंत्री सुनील कुमार ने मंगलवार को 280.23 करोड़ का बजट पेश करते हुए यह घोषणा की. मंत्री बनने के बाद सदन में यह उनका पहला भाषण था. मंत्री सुनील कुमार ने शराबबंदी कानून को पूरी सख्ती से लागू करने की प्रतिबद्धता को दोहराते हुए कहा कि शराब माफियाओं पर नकेल कसने की प्रक्रिया शुरू हो गयी है.
उन्होंने कहा कि शराब माफियाओं की गिरफ्तारी कर उन पर स्पीडी ट्रायल चलाने और उनकी संपत्ति जब्त कर उसे नीलाम करने की कार्रवाई भी तेजी से की जायेगी. सरकार शराबबंदी कानून को सख्ती से लागू करने के लिए पूरी तरह से मुस्तैद है.
पटना से विक्रांत की रिपोर्ट…