सरकारी कार्यालयों में कार्यरत SC और ST कर्मियों के जाति प्रमाण पत्र की होगी जांच, गलत होने पर होगी कार्रवाई

NEWSPR/DESK : झारखंड के तमाम सरकारी कार्यालयों में कार्यरत सभी अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के प्रमाण पत्र की नए सिरे से जांच की जाएगी। कार्मिक सचिव वंदना डाडेल ने सभी विभागों के अपर मुख्य सचिव, प्रधान सचिव, सचिव, प्रमंडलीय आयुक्त और उपायुक्तों को इस संबंध में पत्र लिखा है। कार्मिक सचिव ने निर्देश दिया है कि सभी एससी और एसटी कर्मियों के जाति प्रमाण पत्र की सख्ती से जांच की जाये। इसके लिए टीम गठित करने का भी निर्देश दिया गया है।
सामुदायिक स्तर पर भी दिया जांच का आदेशकार्मिक सचिव वंदना डाडेल ने कहा है कि टीम भेजकर सामुदायिक स्तर पर भी इसकी जांच की जाएगी। गौरतलब है कि केंद्रीय कार्मिक मंत्रालय ने झारखंड सरकार के मुख्य सचिव को पत्र लिखकर कङा था कि एससी और एसटी कर्मियों के प्रमाण पत्रों के सत्यापन कराने की जिम्मेदारी उनकी है। कार्मिक विभाग ने इसी आलोक में ये चिट्ठी जारी की है। राज्य में सरकारी कार्यालयों में कार्यरत सारे एससी और एसटी कर्मियों से कहा गया है कि वे निर्धारित फॉर्मेट में अपने जाति प्रमाण पत्र संबंधित तमाम दस्तावेजों को अपलोड करें। इनकी जांच होगी।
कर्मियों को प्रमाण पत्र जमा करने का निर्देशमिली जानकारी के मुताबिक कर्मियों को निर्धारित प्राधिकार की सहमति के साथ अपना क्लेम भी जमा करना होगा। यदि वे किसी वजह से तत्काल क्लेम नहीं दे पाए तो उनको अतिरिक्त वक्त दिया जाएगा। इस अवधि में यदि वे अपने सर्टिफिकेट का सत्यापन संबंधित प्राधिकार या विभाग को नहीं दे पाए तो जिला उपायुक्त के माध्यम से इसकी जांच की जाएगी। प्रमाण पत्र गलत पाया गया तो कार्रवाई होगी। यदि जाति प्रमाणपत्र फर्जी पाया गया तो नौकरी भी जा सकती है। ये सारी प्रक्रिया 1 महीने में पूरा कर लेने का निर्देश दिया गया है। विभाग ने रिपोर्ट भी मांगी है।
कई लोगों ने फर्जी प्रमाण पत्र जमा किया थागौरतलब है कि केंद्र सरकार के कार्मिक मंत्रालय के सामने झारखंड से जुड़ा ऐसा कई मामला सामने आया जिसमें लोगों ने फर्जी प्रमाण पत्र जमा करवा कर नौकरी हासिल कर ली। कई ऐसे अधिकारियों और कर्मचारियों की जानकारी मिली है जिनका जाति प्रमाण पत्र फर्जी है। वे नौकरी कर रहे हैं। हैरानी की बात है कि राज्य सरकार ने अभी तक उनका सत्यापन नहीं करवाया। अब सरकार ने जाति प्रमाण पत्र के सत्यापन के लिए बनाए गए नियमों का कड़ाई से पालन करने और जांच करने का आदेश दिया है। भारत सरकार के कार्मिक मंत्रालय ने पत्र लिखकर कहा कि एससी और एसटी कर्मियोंके प्रमाण पत्र की जांच करना जरूरी है। जिनके प्रमाण पत्रों का सत्यापन वक्त पर नहीं हो सकेगा या लंबित  रह गया है उनकी पेंशन रोक देने का भी आदेश दिया गया है।