NEWSPR डेस्क: संविदाकर्मियों से जुड़ी हुई बड़ी खबर आ रही है. मिली जानकारी के अनुसार नीतीश सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि संविदाकर्मी खुद को सरकारी कर्मी नहीं समझे. जब चाहे सरकार उन्हें एक महीने पहले नोटिस या एक माह का मानदेय देकर हटा सकती है.
स्वीकृत पदों पर ही सरकार कर पाएगी बहाली:-
इस फैसले से संविदा पर बहला कर्मी सरकारी सेवक नहीं माने जाएंगे. सरकार स्वीकृत पदों के लिए ही संविदा पर कर्मियों को बहाल कर पाएगी. अगर पदों की नियुक्ति में विलंब हो रहा है, तो वैसी स्थिति में संविदा पर बहाली होगी.
गौरतलब है कि सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से मिली जानकारी के मुताबिक नई नियमावली के तहत पहले से संविदा पर काम कर रहे कर्मियों का इकरारनामा तैयार कर लिया गया है. कुछ कर्मियों का कार्यकाल एक साल के लिए बढ़ाया गया है, तो दूसरी ओर ज्यादातर विभागों में कर्मियों के सेवा विस्तार पर रोक लगा दी गई है.