NEWSPR डेस्क। सरकार ने सभी विभागों के प्रधान सचिव को पत्र लिखकर रिक्ति की जानकारी मांगी है। वहीं अब पंचायती राज विभाग सभी पंचायतों में कार्यपालक सहायक ,प्रखंड में कार्यपालक सहायक के रिक्त पदों पर नियोजन की कारवाई तत्काल शुरू करने का निर्देश दिया है. बिहार में पंचायती राज विभाग के निर्देशक चंद्रशेखऱ सिंह ने सभी जिला पदाधिकारी को पत्र लिखा है.
पत्र में कहा गया है कि 18 सितंबर 2020 को बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाइटी की शासी परिषद की 27 वीं बैठक हुई थी। मीटिंग में जिलों में कार्यपालक सहायक का पैनल नहीं रहने की स्थिति में अंतरिम व्यवस्था के रूप में कार्य हित में संबंधित प्रमंडल के निकटवर्ती जिले के पैनल से कार्यपालक सहायक का नियोजन किए जाने का प्रस्ताव अनुमोदित किया गया था।
लिहाजा ग्राम पंचायत कार्यपालक सहायक, प्रखंड कार्यपालक सहायक के रिक्त स्थानों पर नियोजन की प्रक्रिया पूरी करने को लेकर कार्रवाई शुरू करें.सरकार के इस आदेश से अब पंचायतों में कार्यपालक सहायक के पदों पर नियोजन हो सकेगा।
आप को बता दें की इस बार के विधानसभा चुनाव में रोजगार सबसे बड़ा मुद्दा बन गया था। महागठबंधन ने पहली कैबिनेट में ही 10 लाख सरकारी नौकरी की प्रक्रिया शुरु करने का वादा किया था। उसके बाद भाजपा ने अपने चुनावी घोषणा पत्र में 19 लाख रोजगार देने का वायदा किया। नई सरकार के इस आदेश को उसी से जोड़कर देखा जा रहा है।