NEWSPR डेस्क। बिहार के उपमुख्यमंत्री श्री तारकिशोर प्रसाद दिल्ली दौरा के क्रम में आज केंद्रीय वित्तमंत्री श्रीमति निर्मला सीतारमण से शिष्टाचार मुलाकात कर राज्य के वित्तीय मामलों के संबंध में विमर्श किया।
उन्होंने अवगत कराते हुए कहा कि चालू वित्तीय वर्ष में राजकोषीय घाटा की सीमा राज्य घरेलू उत्पाद का 4 प्रतिशत निर्धारित है, जिसमें 3.5 प्रतिशत बिना शर्तों के एवं 0.5 प्रतिशत शर्तों के साथ निर्धारित किया गया है। उन्होंने केंद्रीय वित्त मंत्री से अनुरोध किया कि चालू वित्तीय वर्ष में राज्यों को ऋण उगाही हेतु राजकोषीय घाटे की सीमा सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 5 प्रतिशत बिना शर्त के साथ स्वीकृत किया जाए।
उन्होंने अनुरोध करते हुए कहा कि चालू वित्तीय वर्ष में राजकोषीय घाटे की 4 प्रतिशत सीमा में राज्य के लिए निर्धारित बाजार ऋण उगाही का 75 प्रतिशत चालू वर्ष में 9 महीने के लिए स्वीकृत किया गया है। इस संबंध में शेष 25 प्रतिशत बाजार ऋण उगाही हेतु माह दिसंबर अथवा जनवरी में स्वीकृति दी जाती है, उसे अभी ही स्वीकृत किया जाए, ताकि राज्य सरकार स्वीकृत बाजार ऋण उगाही के आलोक में ऋण की उगाही वर्ष के अंतिम तीन माह यथा: जनवरी-फरवरी-मार्च के स्थान पर अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में कर सके। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने पिछले दो वर्षों में निर्धारित निवल ऋण उगाही के अंदर ही ऋण की उगाही की है।
गौरतलब है कि है कि बिहार सरकार ने इस संदर्भ में केंद्रीय वित्त मंत्रालय से पत्राचार भी किया है। उपमुख्यमंत्री-सह- बिहार सरकार के वित्त मंत्री श्री तारकिशोर प्रसाद के उक्त अनुरोध पर केंद्रीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने विचारोपरान्त यथाआवश्यक कार्रवाई का भरोसा दिया।