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कांग्रेस ने जारी किया घोषणा पत्र- बेरोजगारों को हर महीने देंगे 1500, किसानों का कर्ज और बिजली बिल माफ करने का किया वादा

नहीं नौकरी मिलने तक हर बेरोजगारों को हर महीने 1500 देने का वादा किया गया है कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि नीतीश की सरकार ने पिछले 15 सालों में बिहार की जनता को सिर्फ छलने का काम किया है

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NEWSPR डेस्क। पटना बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर महागठबंधन के घटक दल कांग्रेस ने अपना घोषणा पत्र आज जारी किया. इसे बदलाव पत्र का नाम दिया गया है. किसानों से सत्ता में आने पर मुफ्त बिजली और कर्ज माफ करने का वादा किया है.

इतना ही नहीं नौकरी मिलने तक हर बेरोजगारों को हर महीने 1500 देने का वादा किया गया है कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि नीतीश की सरकार ने पिछले 15 सालों में बिहार की जनता को सिर्फ छलने का काम किया है, लेकिन कांग्रेस गठबंधन की तरफ से जो वादे किए जा रहे हैं वो सरकार बनते ही पूरे किए जाएंगे.

बदलाव पत्र जारी करते के दौरान रणदीप सुरजेवाला ने कुछ अहम बातें बताई, जिसमें मुख्य रूप से इन योजना पर फोकस रहा.

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1. छत्तीसगढ़ की तर्ज पर राजीव गांधी कृषि न्याय योजना, किसानों को सीधा लाभ।
2. राइट टू वाटर योजना यानि सरदार वल्लभ पटेल पेयजल योजना।
3. डाॅ. राजेंद्र प्रसाद वृद्ध सम्मान योजना
4. बिहार की बेटियों को केजी से पीजी तक शिक्षा मुफत
5. प्रवासियों के लिए कर्पूरी ठाकुर सुविधा केंद्र हर प्रांत में बनाएंगे
6. 5 से 12वीं कक्षा तक के बच्चों के लिए प्रोत्साहन योजन
7. पदक लाओ पद पाओ, सीधी भर्ती होगी
8. मां सावित्री बा फूले शिक्षा योजना
9. बाबू जगजीवन राम पेयजल योजना
10. इंदिरा गांधी कन्या विवाह योजना
11. राजीव गांधी रोजगार मित्र योजना
12. सियाराम तीर्थाटन योजना

वही राज्यसभा सांसद राज बब्बर ने कहा कि बिहार में सबसे अधिक युवा है, लेकिन यहां के युवाओं के हाथों में रोजगार नहीं है. साढ़े चार लाख रोजगार तो आज ही मिल सकता है. बिहार सरकार कांग्रेस और गठबंधन के उपर तंज कस रहे हैं। चार बार मुख्यमंत्री बनने के बाद भी युवाओं के साथ क्षल किया है. मुख्यमंत्री ने नया कीर्तिमान स्थापित किया है युवाओं को रोजगार न देने का.

उन्होंने कहा कि हमारे बदलाव पत्र में रोजगार देने का ही वादा नहीं किया गया है, बल्कि क्षेत्र में सर्वे के आधार पर पता किया जाएगा कि कहां कितने युवा हैं और उस आधार पर हम सभी को उनकी योग्यता के आधार पर रोजगार उपलब्ध कराएंगे.

वहीं जब तक युवाओं को रोजगार नहीं मिलता है, तबतक 1500 रुपए तक मासिक भत्ता दिया जाएगा. यह गठबंधन की सरकार का पहला मुद्दा है. कांग्रेस ने तय किया है वो यह कि कैबिनेट में पहला दस्तखत 10 लाख युवओं को नौकरी देने का होगा.

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