NEWS PR डेस्क : उपमुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने अवैध होर्डिंग और बैनर लगाने के मामले में सख्त रुख अपनाया है। उन्होंने स्पष्ट कहा कि ऐसे लोगों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि इससे सरकार को राजस्व का नुकसान होता है। उनका कहना है कि जो लोग इस तरह की गतिविधियों में शामिल हैं, उनके साथ आर्थिक अपराधियों की तरह सख्ती से निपटा जाएगा।
नगर विकास एवं आवास विभाग अब अवैध होर्डिंग और बैनर लगाने वालों के खिलाफ कड़ा रुख अपना रहा है। उपमुख्यमंत्री एवं नगर विकास व आवास मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने कहा कि अवैध विज्ञापनों के जरिए सरकारी राजस्व को नुकसान पहुंचाने वालों के साथ आर्थिक अपराधियों की तरह सख्ती से निपटा जाएगा। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि न्यायालय में जाने से भी कोई इससे बच नहीं सकेगा।
सिन्हा ने बताया कि विभाग के आदेश पर राज्य के 38 जिलों के 264 नगर निकायों में अभियान चलाया गया, जिसके तहत 11,000 से अधिक अवैध होर्डिंग्स पर कार्रवाई हुई और लगभग 20 लाख रुपये का जुर्माना वसूला गया।
भागलपुर में नगर निगम ने 10 प्रतिष्ठानों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की और 19 लाख रुपये से अधिक की वसूली की।
दरभंगा में धावा दल ने अवैध होर्डिंग्स हटाकर सामग्री जब्त की।
मुजफ्फरपुर में लगभग 55 अवैध होर्डिंग्स हटाई गई।
बेगूसराय में सात होर्डिंग हटाए गए और 71 के खिलाफ नोटिस जारी।
पटना नगर निगम क्षेत्र में अब तक 200 से अधिक अवैध होर्डिंग हटाई जा चुकी हैं और 250 से अधिक के खिलाफ नोटिस जारी।
पाटलिपुत्र अंचल में 59 और कंकड़बाग अंचल में 89 होर्डिंग्स के खिलाफ नोटिस दिया गया। नगर निगम ने शहर के सभी छह अंचलों में विशेष अभियान चलाकर सार्वजनिक स्थल, सड़कों के किनारे, बिजली के खंभे, सरकारी परिसरों और निजी भवनों पर बिना अनुमति लगाए गए विज्ञापनों के खिलाफ कार्रवाई तेज कर दी है।
साथ ही, पटना नगर निगम ने 54 विज्ञापन एजेंसियों को बकाया भुगतान के लिए नोटिस भेजा है। आंकड़ों के अनुसार विज्ञापन मद में निगम का बकाया करीब 107.12 करोड़ रुपये है। भुगतान न करने पर पीडीआर एक्ट के तहत कानूनी कार्रवाई और ब्लैकलिस्टिंग की चेतावनी दी गई है।
