BIG BREAKING- वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पढ़ रहीं देश का पहला डिजिटल Union Budget LIVE, टैब भी है मेड इन इंडिया
NEWSPR DESK– वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण कर रहीं बजट पेश। इससे पहले संसद में हुई कैबिनेट की बैठक में बजट को मंजूरी दी गई। वित्त मंत्री मेड इन इंडिया टैब से बजट स्पीच पढ़ेंगी, क्योंकि पहली बार बजट को पेपरलेस रखा गया है। उधर, कांग्रेस के कुछ सांसद नए कृषि कानूनों के विरोध में काले कपड़े पहनकर संसद पहुंचे हैं.
इस बजट से आम लोगों और कारोबारी जगत, दोनों को काफी उम्मीदें हैं। उम्मीद की वजह पिछले साल 18 दिसंबर का उनका बयान है। उन्होंने कहा था कि इस बार जैसा बजट पिछले 100 साल में नहीं आया होगा। 29 जनवरी को संसद में पेश इकोनॉमिक सर्वे में इसके लिए कई संकेत दिए गए हैं। अगर बजट इन्हीं संकेतों के मुताबिक रहा तो इसमें ये खास बातें दिख सकती हैं.
कोरोना की वजह से हेल्थकेयर पर खर्च दोगुना हो सकता है
हेल्थकेयर पर खर्च सबसे ज्यादा बढ़ने की संभावना है। कोरोना वैक्सीन पर 25-30 हजार करोड़ रुपए खर्च आने का अनुमान है। हेल्थ बजट पिछली बार 67,484 करोड़ रुपए का था। इसे दोगुना किया जा सकता है। नेशनल हेल्थ पॉलिसी 2017 में केंद्र की तरफ से हेल्थकेयर पर GDP का 2.5-3% तक खर्च करने का लक्ष्य रखा गया था। लेकिन 2019-20 में यह 1.5% तक ही पहुंच सका। वर्ल्ड हेल्थ स्टैटिस्टिक्स के मुताबिक, हेल्थ पर सरकारी खर्च के मामले में 189 देशों की रैंकिंग में भारत 179वें स्थान पर है।
हेल्थकेयर पर सरकार ने बजट बढ़ाया तो लोगों का खर्च बचेगा
अभी सेहत पर होने वाले कुल खर्च में लोगों की जेब से 65% जाता है। सर्वे के अनुसार सरकार ने खर्च बढ़ाया तो लोगों की जेब से होने वाला खर्च घटकर 30% रह जाएगा।
कृषि कर्ज का लक्ष्य 19 लाख करोड़ हो सकता है
किसान आंदोलन को ध्यान में रखते हुए खेती-किसानी पर विशेष ध्यान दिया जा सकता है। पीएम किसान योजना में अभी हर साल 6,000 रुपए मिलते हैं। यह 2,000 रुपए बढ़ सकता है। कृषि कर्ज के लिए 19 लाख करोड़ रुपए का नया लक्ष्य तय किया जा सकता है। यह पिछले साल 15 लाख करोड़ रुपए था।
किफायती घर पर छूट बढ़ सकती है
इकोनॉमी में मांग बढ़ाने के लिए किफायती घर खरीदने पर इन्सेंटिव दिया जा सकता है। और कुछ नहीं तो सरकार पिछले साल की तरह ब्याज पर 1.5 लाख रुपए तक अतिरिक्त छूट को और एक साल के लिए बढ़ा ही सकती है। यानी इनकम टैक्स कैलकुलेशन में होम लोन पर ब्याज में जो 2 लाख रुपए की छूट मिलती है, उसे बढ़ाकर कुल साढ़े तीन लाख रुपए कर दिया गया था।
छात्रों को मुफ्त स्मार्टफोन और टैबलेट
कोरोना की वजह से करीब सालभर से ऑनलाइन पढ़ाई पर जोर है। सर्वे के मुताबिक, दो साल पहले 36.5% ग्रामीण छात्रों के पास स्मार्टफोन, लैपटॉप या कंप्यूटर थे, अब 61.8% के पास हैं। इसे और बढ़ाने के लिए गांव के छात्रों को स्मार्टफोन और टैबलेट मुफ्त में देने की कोई स्कीम लाई जा सकती है।
इकोनॉमिक सर्वे तैयार करने वाले मुख्य आर्थिक सलाहकार कृष्णमूर्ति सुब्रमणियन ने कहा था, ‘समय आ गया है जब सरकार अपना खर्च बढ़ाए और लोगों पर टैक्स का बोझ कम करे।’ हालांकि, निजी कंपनियां अभी खर्च बढ़ाने की स्थिति में नहीं हैं। इसलिए सरकार को ही खर्च बढ़ाना पड़ेगा। लेकिन खर्च के लिए सरकार के पास पैसे की कमी है। इसलिए टैक्स में राहत की उम्मीद भी कम है। उल्टा कोरोना-सेस लगाने की चर्चा है, भले ही यह ज्यादा कमाई वालों और कंपनियों पर लगे।
नई टैक्स व्यवस्था में PF और LTC पर छूट संभव हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम पर टैक्स छूट बढ़ सकती है.
- होम लोन पर ब्याज में अतिरिक्त छूट और एक साल
- किसान सम्मान निधि की राशि 2,000 रु बढ़ सकती है
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