NEWSPR DESK- खुशखबरी बिहार के किसानों को धान बेचने के लिए एलपीसी की अब जरूरत नहीं पड़ेगी या नहीं रसीद भी नहीं होगी तो भी चलेगा.
केवल खेत का रकबा और खाता खेसरा साइट पर डाल दीजिए आप धान बेचने को अधिकृत हो जाएंगे गैर रैयतों को भी शपथ पत्र साइट पर डालने की जरूरत नहीं है लेकिन अगर गलत किया तो जांच में फंसे हुए किसान ही राज्य सरकार धान की सरकारी खरीद की प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए रोज बेहतर उपाय कर रही है एलपीसी की बाध्यता खत्म करने के लिए रसीद को लेकर समस्या आई तो सरकार ने इसे भी और आप्शनल में डाल दिया है.
नई व्यवस्था में किसानों को ऑनलाइन आवेदन में अपने खेत का रकबा और खाता खेसरा नंबर डालना होगा इसी के साथ सरकार ने गैर रैयत किसानों को भी काफी सहूलियत दी है उन्हें अब इसका शपथ पत्र देने की कोई जरूरत नहीं है वह किसी की जमीन के कितने रकबे में खेती कर रहे है.
बस धान बेचते समय कार्य केंद्र पर ही रखने की जानकारी सादे कागज पर खुद के हस्ताक्षर से एजेंसी को देनी है.
इसमें गलत पाए जाने पर कानूनी कार्रवाई होगी..
सरकार की इस नई व्यवस्था का संभव है कुछ दुरुपयोग होगा लेकिन किसानों को बड़ी राहत भी मिलेगी दुरुपयोग रोकने के लिए सरकार ने बाद में जांच की भी व्यवस्था की है अगर कोई दूसरे का खाता खेसरा नंबर दे दिया तो उस पर कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी.