NEWSPR /DESK : दिल्ली:फ्रांसीसी अदालत ने 11 जून को केयर्न एनर्जी को भारत सरकार की 20 संपत्तियों को कब्जा जमाने का आदेश दिया था। केयर्न एनर्जी को 1.7 अरब डॉलर का हर्जाना वसूलने के लिए फ्रांस में भारत सरकार की 20 संपत्तियों को जब्त करने का आदेश दिया है। जिनमें ज्यादातर फ्लैट शामिल थे। इस मामले में वित्त मंत्रालय ने कहा है, ‘ऐसी खबरें है केयर्न एनर्जी ने पेरिस में भारत सरकार की संपत्तियों को जब्त किया है। हालांकि, भारत सरकार को इस संबंध में फ्रांस की अदालत की तरफ से कोई जानकारी या नोटिस अभी तक नहीं मिला है। भारत सरकार द हेग में अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में अपना पक्ष रखेगी।’ इससे स्पष्ट है कि अभी तक फ्रांस की अदालत की तरफ से भारत को कोई भी नोटिस नहीं मिला है।
आदेश नहीं स्वीकारा था भारत ने वित्त मंत्रालय की ओर से कहा गया है, ‘केयर्न एनर्जी के सीईओ और अन्य प्रतिनिधियों ने मामले को हल करने के लिए चर्चा को लेकर भारत सरकार से संपर्क किया था। इस दिशा में गहन चर्चा हुई और सरकार देश की कानूनी सीमा के अंदर रहते हुए इस मसले का शांतिपूर्ण समाधान करने को तैयार है।’ दिसंबर में भारत सरकार को एक मध्यस्थता अदालत ने आदेश दिया था कि वह केयर्न एनर्जी को 1.2 अरब डॉलर से अधिक का ब्याज और जुर्माना दे । जिसे भारत सरकार ने स्वीकार नहीं किया था। इसलिए केयर्न एनर्जी ने भारत सरकार की संपत्ति को जब्त करके रुपयों की वसूली करनी चाही है। इसके लिए विदेशों में कई न्यायालयों में उसने अपील भी की है।
आदेश के बाद नहीं बेच सकेगी सम्पति
इन संपत्तियों में रहने वाले भारतीय अधिकारियों को केयनर्स बेदखल नहीं कर सकेंगे। अदालत के आदेश के बाद सरकार उन्हें बेच नहीं सकती है। सूत्रों के मुताबिक फ्रांसीसी अदालत का आदेश केयर्न पर बकाया कर्ज की वसूली के लिए भारत सरकार से संबंधित करीब 20 संपत्तियों को प्रभावित करता है। पूरे मामले से जुड़े एक व्यक्ति ने कहा, ‘संपत्तियों का मालिकाना हक पाने के लिए यह एक जरूरी प्रारंभिक कदम है और यह सुनिश्चित करता है कि इन्हें केयर्न ही बेच सकेगी।’ केयर्न एनर्जी ने इससे पहले कहा था कि उसने भारत सरकार से 1.72 अरब डालर की वसूली के लिये विदेशों में करीब 70 अरब डालर की भारतीय संपत्तियों की पहचान की है।