पेट्रोल डीजल के बढ़ते दाम से जनता का गुस्सा भी सातवें आसमान पर जा पहुंचा है. ऐसे में सरकार के ऊपर लोगों का गुस्सा भी देखने को मिल रहा है. इस बीच सरकार ने इसके लिए उपाय भी खोज लिए हैं. केंद्र सरकार ने अगले दो साल में पेट्रोल में 20 प्रतिशत एथनॉल मिलाने का लक्ष्य रखा है, जिससे देश को महंगे तेल आयात यानि मंगवाने पर कम निर्भर रहना पड़ेगा.
बता दें कि इससे पहले सरकार ने 2025 तक इसे हासिल करने का लक्ष्य रखा था, जिसे अब और नजदीक करते हुए इसे 2023 कर दिया गया है. पिछले साल सरकार ने 2022 तक के लिए पेट्रोल में 10 प्रतिशत एथनॉल मिलाने (10 प्रतिशत इथेनॉल को 90 प्रतिशत पेट्रोल के साथ मिलाना) का लक्ष्य रखा था, उसके बाद एथनॉल मिश्रण की मात्रा को 2030 तक बढ़ाकर 20 प्रतिशत करने का लक्ष्य रखा था. इस साल की शुरुआत में इसे 2030 के बजाय 2025 कर दिया गया था और अब इसमें और सुधार करते हुए इसे अप्रैल 2023 कर दिया गया है.
पेट्रोलियम मंत्रालय ने एक नोटिफिकेशन में कहा, ‘केंद्र सरकार यह निर्देश देती है कि तेल कंपनियां सभी राज्यों और केंद्रशासित क्षेत्रों में भारतीय मानक ब्यूरो के मानकों के अनुरूप 20 प्रतिशत एथनॉल के सम्मिश्रण वाला पेट्रोल बेचेंगी. यह अधिसूचना एक अप्रैल, 2023 से प्रभाव में आएगी.’ भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा तेल आयातक देश है और अपनी मांग के 85 प्रतिशत हिस्से के लिए विदेशी आपूर्तिकर्ताओं पर निर्भर है.
पिछले साल अक्टूबर में शुरू हुए मौजूदा एथनॉल आपूर्ति वर्ष में भारत की योजना 10 प्रतिशत एथनॉल सम्मिश्रण वाला पेट्रोल बेचने की है. इस अनुपात को हासिल करने के लिए करीब 4 अरब लीटर एथनॉल की जरूरत होगी. साल 2023 तक 20 प्रतिशत एथनॉल सम्मिश्रण का लक्ष्य हासिल करने के लिए 10 अरब लीटर एथनॉल की जरूरत होगी. जरूरी 7 अरब लीटर एथनॉल के उत्पादन के लिए चीनी उद्योग को 60 लाख टन अधिशेष चीनी का इस्तेमाल करना होगा जबकि शेष एथनॉल का उत्पादन अतिरिक्त अनाज से किया जाएगा.