बिहार में कई सड़कों का निर्माण केंद्रीय सड़क एवं अवसंरचना निधि (CRF) से होगा। अमनौर, गरखा एवं परसा बाईपास का भी निर्माण सीआरएफ से किया जायेगा। आज दिल्ली में सड़क परिवहन मंत्रालय की बैठक में उक्त निर्णय हुआ। ट्रांसपोर्ट भवन में हुई बैठक के पश्चात सारण सांसद सह भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता राजीव प्रताप रुडी ने बताया कि पटना से सारण के बीच गंगा नदी पर चार लेन पुल के निर्माण का भी निर्णय लिया गया। जिसके लिए राज्य के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी को पत्र भी लिखा था। उन्होंने बताया कि रिविलगंज बाईपास और मांझी पुल को आपस में जोड़ने के लिए शेष बचे लगभग दो किलोमीटर मार्ग के निर्माण का भी निर्णय हुआ। बैठक के दौरान सांसद रुडी और मंत्रालय के सचिव गिरिधर अरामने के साथ विभागीय अधिकारियों ने शिरकत की। बैठक में कई ऐसी परियोजनाओं की भी समीक्षा हुई जिनके पूर्ण होने के उपरांत भी निर्धारित राशि शेष रह गई है। ऐसी बची राशियों का अन्य योजनाओं में उपयोग से संबंधित निर्णय भी लिये गये।
बैठक के संदर्भ में रुडी ने बताया कि बिहार की कई सड़क परियोजनाओं के मद्देनजर यह विशेष बैठक हुई। इस दौरान कुछ पुराने पथों सहित राष्ट्रीय उच्च पथ के निर्माण और गंगा नदी पर जेपी सेतु के समानांतर चार लेन के पुल निर्माण की प्रक्रिया के बिंदुओं पर समीक्षा बैठक हुई। बैठक के दौरान कई बिंदुओं पर निर्णय लिये गये। मानिकपुर, आंदलबाड़ी, वैशाली राष्ट्रीय उच्च पथ के डीपीआर निर्माण की प्रक्रिया को गति, सीआरएफ फंड से राज्य की कई अन्य सड़कों के निर्माण के निर्णय के साथ ही बैलेंस ऑन सेंक्शन योजनाओं की समीक्षा की गई।
विदित हो कि बिहार के परिप्रेक्ष्य में मुख्यमंत्री के निर्देश पर पथ निर्माण से संबंधित ये गतिविधियां तेज की गई थी। इसके पूर्व भी सारण की सड़कों और सारण की सड़कों के उत्तर प्रदेश सहित राजधानी पटना से कनेक्टिविटी को लेकर राज्य के पथ परिवहन मंत्री नितिन नबीन के साथ बैठक हुई थी, जिसमें विभागीय अधिकारी भी शिरकत किये थे. अब बिहार के राष्ट्रीय उच्च पथों की परियोजनाओं को लेकर सांसद रुडी के साथ विभागीय अधिकारियों ने बैठक की।