मुजफ्फरपुर : डीएम डॉ. चंद्रशेखर सिंह की अध्यक्षता में समाहरणालय स्थित सभाकक्ष में विभिन्न विभागों की समीक्षात्मक बैठक हुई। बैठक में जिला स्तरीय सभी पदाधिकारी/प्रखंडों के वरीय प्रभारी प्राधिकारी उपस्थित थे एवं प्रखंडों के बी०डी०ओ/सी०ओ/पी०ओ -वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़े हुए थे। बैठक में औराई सीओ के अनुपस्थिति के कारण उनसे स्पष्टीकरण पूछने एवं उनके एक दिन का वेतन स्थगित रखने का निर्देश दिया गया।
बैठक में औराई, कटरा ,गायघाट, मीनापुर के अंचल अधिकारियों से बाढ़ की अद्यतन स्थिति की जानकारी ली गई एवं निर्देशित किया गया सभी प्रखंड स्तरीय पदाधिकारी अलर्ट मोड में कार्य करें। जिन इलाकों में पानी पहुंचा है उन इलाकों में जाकर हालात का जायजा लें। जिलाधिकारी ने कहा कि तटबंधों की स्थिति पर पैनी नजर रखें। उन्होंने निर्देश दिया कि निर्धारित एस०ओ०पी के तहत कार्य करें। उन्होंने कहा कि बाढ़ की स्थिति को देखते हुए किसी भी तरह की कोताही/लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
नल-जल योजना की समीक्षा के क्रम में बताया गया कि पारु में 78.7% औराई में 81.9% मुशहरी में 82.9% कटरा में 84% कार्य पूर्ण है। अन्य प्रखंडों के मुकाबले उक्त प्रखंडों में नल-जल योजना संबंधित अद्धतन स्थिति से जिलाधिकारी संतुष्ट नहीं दिखे। उन्होंने निर्देश दिया कि शेष बचे हुए वार्डो में लंबित कार्यों को शीघ्र पूर्ण करें। उक्त प्रखंडों के सभी वरीय प्रभारी अधिकारियों को भी उन्होंने सख्त लहजे में निर्देश देते हुए कहा कि सभी अपने-अपने प्रखंडों में नल-जल योजना का पंचायतवार और वार्ड वार समीक्षा कर प्रतिवेदन देना सुनिश्चित करें।
सभी प्रखंड विकास पदाधिकारियों को निर्देशित किया गया कि कार्यों को गति प्रदान करते हुए लंबित कार्यों को शीघ्र पूर्ण कराना सुनिश्चित किया जाए। यदि किसी वार्ड में राशि की कमी के कारण कार्य लंबित है तो इसका पूर्ण समीक्षा करते हुए शेष राशि की मांग से संबंधित प्रस्ताव उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाय। हर घर नल का जल योजना के क्रियान्वयन को लेकर 97.7 प्रतिशत के साथ गायघाट एवं बोचहां सबसे आगे है। वहीं मीनापुर और सकरा द्वारा लगभग 95% कार्य निष्पादित किया गया है। जिले में गरीब कल्याण रोजगार अभियान के तहत पिछले शनिवार को कुल 817 योजनाएं प्रारंभ की गई थी। इस संबंध में जिलाधिकारी द्वारा निर्देश दिया गया कि इन योजनाओं का क्रियान्वयन निर्धारित अवधि के अंतर्गत करना सुनिश्चित किया जाए एवं किए जाने वाले कार्यों का सतत अनुश्रवण करने का निर्देश प्रखंड के वरीय पदाधिकारियों को भी दिया गया।
बैठक में निर्देश दिया गया कि 11 जुलाई को पंचायत सरकार भवन से संबंधित जो 19 योजनाएं ली गई थी उसे स-समय विहित गुणवत्ता के साथ पूर्ण करना सुनिश्चित करें। ऑनलाइन म्यूटेशन के अद्धतन स्थिति पर जिलाधिकारी संतुष्ट नहीं दिखे। उन्होंने निर्देश दिया कि ऑनलाइन म्यूटेशन के कार्य में तेजी लाई जाए।
बैठक में इसके अतिरिक्त प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण, शौचालय निर्माण से संबंधित इंसेंटिव भुगतान, पैक्स चुनाव की तैयारी, सम्पूर्ति पोर्टल पर इंट्री, जल-जीवन-हरियाली के तहत आहर पइन, तालाबों एवं कुंओं का जीर्णोद्धार, सार्वजनिक जल संरचना का निर्माण एवं नए जल स्रोतों का सृजन इत्यादि की भी समीक्षा की गई एवं जिलाधिकारी द्वारा इसे लेकर आवश्यक निर्देश भी दिए गए।
मुजफ्फरपुर से रूपेश कुमार की रिपोर्ट
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