NEWSPR डेस्क। ग्रामीणों को किसी भी प्रमाण पत्रों के लिए प्रखंड कार्यालय के चक्कर नहीं काटने पड़ेगे। अब अपनी पंचायतों में ही जाति, आवासीय, आय और आचरण प्रमाण पत्र मिल जाएगा। पंचायती राज विभाग शीघ्र ही ग्रामीणों को लोक सेवा केंद्रों के जरिए पंचायतों में ही ये सुविधाएं मुहैया कराएगा। इसको लेकर फिलहाल 7800 कार्यपालक सहायक तैनात किए गए हैं। शीघ्र ही सभी 8067 पंचायतों में एक-एक और कार्यपालक सहायक बहाल किये जायेंगे। पंचायतों के लिए एक-एक लेखापाल एवं आइटी सहायकों की नियुक्तियां होंगी। पंचायती राज मंत्री सम्राट चौधरी ने शनिवार को यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि बेल्ट्रान को नियुक्ति प्रक्रिया की जिम्मेदारी दी जाएगी।
पंचायती राज विभाग के कार्यकाल के एक साल पूरा होने पर शनिवार को पंचायती राज मंत्री सम्राट चौधरी ने रिपोर्ट कार्ड पेश किया। भाजपा कार्यालय में मीडिया के सामने अपना रिपोर्ट कार्ड पेश करते हुए मंत्री ने कहा कि पंचायत सरकार को अप्रैल से जमीन पर उतारने की तैयारी की जा रही है। उन्होंने जल्द 8067 कार्यपालक सहायकों की नियुक्ति की घोषणा की। उन्होंने बताया कि ये दरअसल कम्प्यूटर ऑपरेटर होंगे और इनकी नियुक्ति संविदा पर बेल्ट्रान के माध्यम से की जाएगी। पंचायतों में स्थापित आरटीपीएस काउंटरों (लोक सेवाओं का अधिकार कानून) को नियमित रूप से बेहतर रूप से संचालन को लेकर और एक-एक लेखापाल एवं आईटी सहायकों की नियुक्तियां होगी। 60 वर्ष के उम्र तक आईटी सहायकों की सेवा ली जाएगी। बताया कि हर पंचायत में लोक सेवा केंद्र का हर हाल में नियमित संचालन सुनिश्चित किया जाएगा। उन्होंने बताया कि 2200 से अधिक पंचायत सरकार भवन पूरे हो चुके हैं। वर्ष 2024 तक सभी पंचायत सरकार भवन का निर्माण पूरा कर लिये जाने की योजना है।