NEWSPR DESK: सहकारिता एवं उपभोक्ता विभाग की संयुक्त PC में बहुत बड़ा फैसला लिया गया है. धान अधिप्राप्ति को लेकर प्रेस वार्ता में संयुक्त रूप से संबोधित करते हुए दोनों ने बारी बारी से कहा कि धान अधिप्राप्ति की बड़ी तैयारी सरकार ने की है.
किसानो को अब परेशान होने की जरुरत नहीं है. अब वो सीधे पोर्टल के माध्यम से अपना धान बेच सकते हैं. उन्हें रजिस्ट्रेशन कराने की जरूरत नहीं है. रजिस्टर्ड किसान आसानी से धान बेच सकते हैं. आपको बता दें कि इस वर्ष धान की फसल भले ही अच्छी हुई हो पर किसानों की आमदनी अच्छी नहीं हो रही है. सरकार ने धान की खरीद शुरू नहीं की है.
जिसके कारण किसान अपने धान स्थानीय साहूकारों को बेच रहे हैं. इसका मूल्य उन्हें सरकार के न्यूनतम समर्थन मूल्य से आधा मिल रहा है. जहां खरीदारी हुई वहां भुगतान में देरी है. गौरतलब है कि बिचौलिए भाव गिरा किसानों की मजबूरी का फायदा उठा रहे हैं.