NEWSPR डेस्क। पटना केंद्रीय गृह मंत्रालय (MHA) ने बिहार सरकार को कथित रूप से पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया ( PFI ) से जुड़े सात लोगों की एक लिस्ट भेजी है। जिसमें उनके खिलाफ गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम (UAPA) के तहत उचित कार्रवाई करने के लिए कहा गया है। बिहार सरकार ने केंद्र की लिस्ट मिलने के बाद इस मामले में कार्रवाई शुरू कर दी है। राज्य के संबंधित जिलों के अधिकारियों को कार्रवाई के लिए सूचित कर दिया गया है।
केंद्रीय गृह मंत्रालय ने राज्य के मुख्य सचिव को 7 लोगों के नाम, उनके पैन और उनके बैंक खातों का विवरण प्रदान किया है। उसके बाद राज्य सरकार से इस मामले में त्वरित कार्रवाई करने को कहा है। गृह विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने टीओआई को बताया कि उनमें एक अररिया, चार दरभंगा, एक सीतामढ़ी तो एक मुंबई का रहने वाला है। इनका बैंक अकाउंट भी इन्हीं जिलों में है। सूची में शामिल महबूब आलम मुंबई का रहने वाला है और नागपाड़ा का PFI जिलाध्यक्ष बताया जा रहा है।
गृह विभाग के अधिकारी के मुताबिक इसलिए, इनलोगों का नाम बिहार सरकार को उनके बैंक खातों और सीतामढ़ी जिले में जड़ों का पता लगाने के लिए भेजा गया है। अधिकारी ने कहा कि राज्य के गृह विभाग ने सभी संबंधित बैंकों से उनके खाते फ्रीज करने को कहा है। गृह मंत्रालय के निर्देश के जवाब में राज्य के गृह विभाग ने शुक्रवार को सभी संबंधित जिलाधिकारियों को पत्र भेजकर प्राथमिकता के आधार पर आवश्यक कार्रवाई करने को कहा है।
अधिकारी ने कहा कि राज्य के गृह विभाग ने सभी संबंधित बैंकों से उनके खाते फ्रीज करने को कहा है। इस साल 18 अक्टूबर को राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) के अधिकारियों ने पीएफआई की गतिविधियों के संबंध में पटना के फुलवारीशरीफ में दो स्थानों पर छापेमारी की थी। इससे पहले, बिहार पुलिस ने फुलवारीशरीफ में एक पीएफआई ‘आतंकवादी मॉड्यूल’ का पर्दाफाश किया था। जिसमें एक सेवानिवृत्त झारखंड पुलिस अधिकारी सहित तीन लोगों को समूह के साथ कथित संबंधों और भारत विरोधी गतिविधियों में शामिल होने की उनकी योजना के लिए गिरफ्तार किया गया था।
केंद्र सरकार की सूची के अनुसार, एहसान परवेज CWTPP0853M 50100047528841 HDFC बैंक अररिया, स्टेट सेक्रेटरी नुरुद्दीन जंगी AAHPZ8048A 397399136967 SBI दरभंगा, लीगल हेड PFI 0069114000919103 HDFC बैंक दरभंगा, महबूब आलम BAAPA9416A 005510110007970 है। एक अन्य संदिग्ध का खाता संख्या 0772010108046 UBI, सीतामढ़ी है। जिसे बिहार सरकार अब फ्रीज करने जा रही है। आपको बता दें कि केंद्र सरकार ने पीएफआई पर लगातार शिकंजा कसा है। अब केंद्र राज्य सरकारों की मदद से ऐसे संगठनों के आर्थिक बैक बोन को तोड़ने में लगी है।