NEWSPR डेस्क। प्रदेश के भू माफियाओं पर नकेल कसने के लिए बिहार सरकार कृत संकल्पित है। पारदर्शिता को ध्यान में रखते हुए भूमि एवं राजस्व विभाग ऑनलाइन काम होने से भू माफिया पर नकेल कसा जा रहा है। यह बातें बिहार सरकार के राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री रामसूरत राय ने अपने मुजफ्फरपुर स्थित आवास पर जन समस्याओं का सुनवाई करने के बाद पत्रकार को जानकारी देते हुए कही।
उन्होंने कहा कि कर्मचारी, स्टाफ और सीओ की कमी के कारण भू माफियाओं का बहुत बड़ा रैकेट कायम हो गया है। उसी को समाप्त करने की दिशा में बिहार सरकार का राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग प्रदेश में कार्यरत हल्का कर्मचारी और अमीन को स्टेट कैडर का बनाया गया है। जिसे कैबिनेट ने पास भी कर दिया,यह जून से प्रभावी होगा। अब कर्मचारी और अमीन का दूसरे जिला ही नहीं बल्कि दूसरे प्रमंडल में भी ट्रांसफर होंगे और वह वहां रहकर काम करेंगे। इससे आम जनता का काम आसानी से हो सकेगा।
इसके साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि अंचल कार्यालय में कार्यरत सीओ अलावे बीपीएससी से बहाल राजस्व अधिकारी को भी अधिकार प्राप्त होगा। दोनों के बीच काम का बंटवारा होने से आम जनता के काम में सहूलियत होगी।
मुजफ्फरपुर से रूपेश की रिपोर्ट