NEWSPR /DESK : बिहार में आए दिन हो रहे अवैध बालू खनन पर सरकार ने अब कड़ा रुख अपनाया है. सरकार ने दोषियों पर कार्रवाई करने की नई रणनीति बनाते हुए ये आदेश जारी किया है कि ऐसे थानेदार जो अवैध बालू खनन से जुड़े मामलों में संलिप्त पाए गए उनकी थानेदारी 10 साल के लिए छीन सकती है l
दरअसल राज्य पुलिस मुख्यालय के लिए इन दिनों सूबे में शराबबंदी के साथ-साथ अवैध बालू खनन को रोकना भी एक बड़ी चुनौती बन गई है. आलम ऐसा है कि पुलिस मुख्यालय ने 4 इंस्पेक्टर समेत 14 सब इंस्पेक्टरों का तबादला भी कर दिया. इसमें 11 थानेदार भी शामिल थे. लेकिन उससे ज्यादा फर्क दिख नहीं रहा है. यही वजह है कि अब सिर्फ तबादले की कार्रवाई नहीं होगी. इसलिए सरकार ने तबादले के साथ-साथ बालू माफिया से कनेक्शन रखने वाले थानेदारों की थानेदारी भी 10 साल के लिए छिन लेने की तैयारी है l
आपको बता दें कि राज्य सरकार की खुफिया टीम ने बालू माफिया पर नकेल कसने और सरकारी अधिकारियों और पुलिस के साथ उनकी मिलीभगत का खुलासा करने के लिए बड़ा ऑपरेशन किया था. जिसके बाद आर्थिक अपराध इकाई ने लंबी चौड़ी रिपोर्ट तैयार की. यह रिपोर्ट सरकार के आला अधिकारियों को मिल चुकी है.
आपको बता दें कि बालू के अवैध खनन से जुड़े अब तक 155 मामले दर्ज किए जा चुके हैं. लगभग 160 लोगों की गिरफ्तारी हुई है. लेकिन इसके बावजूद सरकारी स्तर पर अधिकारियों और पुलिस की मिलीभगत से बालू के अवैध खनन का खेल चलता रहा है l