भारत सरकार और ट्विटर के बीच तनाव और ज्यादा भड़क सकता है। नए आईटी नियमों को लेकर पहले से ही दोनों के बीच टकराव अभी खत्म भी नहीं हुआ है कि ट्विटर ने एक संसदीय समिति के सामने कहा है कि वह देश का कानून नहीं बल्कि अपने नियम मानेगा। आईटी से जुड़ी संसद की स्थायी समिति के सामने जब ट्विटर इंडिया से पूछा गया कि क्या वह देश के कानून का पालन करती है तब उसके प्रतिनिधि ने कहा कि हम अपनी खुद की नीतियों का पालन करते हैं।
समिति ने ट्विटर को लगाई कड़ी फटकार
समिति के सदस्यों ने ट्विटर इंडिया के अधिकारियों से कुछ सख्त सवाल पूछे लेकिन उनके जवाबों में स्पष्टता नहीं थी। सूत्रों के मुताबिक समिति ने ट्विटर इंडिया के अधिकारियों की इस दलील पर आपत्ति जताई कि उसकी नीति देश के कानून के अनुसार है। समिति ने उनसे स्पष्ट रूप से कहा कि ‘देश का कानून सर्वोपरि है, आपकी नीति नहीं’।
आईटी नियमों को लेकर सरकार और ट्विटर में जारी तनाव के बीच माइक्रो ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म को संसदीय समिति ने तलब किया था। कांग्रेस सांसद शशि थरूर की अगुआई वाली संसदीय समिति ने ट्विटर को अपने प्लेटफॉर्म के दुरुपयोग और नागरिकों के अधिकारों की रक्षा के मुद्दे पर तलब किया था। शुक्रवार को ट्विटर इंडिया के प्रतिनिधि संसदीय समिति के सामने पेश हुए।