बिहार में कई फर्जी मदरसे है जहां पर सरकारी खजाने से मोटी राशि दी जा रही है। ऐसा आज से नहीं काफी लंबे वक्त से चल रहा है। मंगलवार को पटना हाईकोर्ट में मदरसों के फर्जीवाड़े का खेल सामने आया जिसके बाद हाईकोर्ट ने सरकार के पैसे पर चल रहे लगभग ढाई हजार मदरसों की जांच का आदेश जारी किया है।
पटना हाईकोर्ट ने बिहार सरकार को कहा कि वह 29 नवंबर 1980 के बाद के उन सारे मदरसों की जांच करें जिसे राज्य सरकार से अनुदान मिल रहा है। ऐसे 2459 मदरसे है पटना हाईकोर्ट ने शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव को सभी मदरसों की जांच करने का आदेश दिया है। और साथ ही शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव से लेकर सुबे के सभी जिला अधिकारियों के साथ बैठक कर जांच की प्रक्रिया शुरू की है। हाईकोर्ट ने सरकार को यह कहा है कि अब जांच पूरी होने तक 609 मदरसों को अनुदान राशि ना दिया जाए उनकी मान्यता को लेकर दर्ज की गई फआईयार पर भी जल्द से जल्द जवाब मांगा गया है।
आपको बता दे की याचिका दायर करने वाले वकील राशिद इजहार का कहना था कि फर्जी कागजात के आधार पर खुले मदरसों को मोटा अनुदान दिया जा रहा है। इसके बाद ही कोर्ट ने शिक्षा विभाग को सभी 2459 मदरसों की जांच करने का आदेश दिया था। कोर्ट ने मदरसा कानून के तहत उनके संसाधन समेत दूसरे पहलुओं की विस्तृत जांच करने का आदेश दिया जांच रिपोर्ट 14 फरवरी से पहले सौंपने को कहा गया है बता दें कि इसमें यह भी कहा गया कि फर्जी कागजात पर जिले में करीब 88 मदरसों ने सरकारी अनुदान लिया है। सभी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर कार्रवाई की बात कही गई है।
वही आपको बता दें कि बिहार सरकार की शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार सिंह ने हाईकोर्ट में जवाबी हलफनामा दाखिल कर बताया कि दूसरे जिलों में सरकारी अनुदान प्राप्त करने वाले 609 मदरसों की जांच के लिए 3 सदस्य कमेटी का गठन किया गया है। कमेटी ने खगड़िया, बांका, बेगूसराय, कटिहार, मधुबनी, मुजफ्फरपुर, किशनगंज, बिहार,सीवान, भागलपुर,पूर्वी चंपारण,समस्तीपुर,पटना,पूर्णिया,सहरसा,सीतामढ़ी,सारण सुपौल,दरभंगा, वैशाली,शेखपुरा,पश्चिम,चंपारण रोहतास अररिया,औरंगाबाद, गया और गोपालगंज जैसे जिलों में जांच करने का निर्देश दिया गया। जिसमें शिक्षा विभाग ने यह भी बताया कि जांच रिपोर्ट विभाग को नहीं भेजे जाने पर इन जिलों के डीएम को समर्थन पत्र भी दिया जाएगा लेकिन फिर भी सीतामढ़ी की रिपोर्ट आई और जिले के 88 मदरसों को फर्जी मारे दोषी पाया गया। जिन्हें दिए जाने वाला अनुदान रद्द करने की रिपोर्ट दी गई हाईकोर्ट में दूसरे जिलों से रिपोर्ट नहीं आने पर आज की निर्देश जारी करते हुए 2459 मदरसों की जांच का आदेश दिया है।