बिहार स्टेट इलेक्ट्रॉनिक्स विकास निगम लिमिटेड बेल्ट्रॉन पटना के माध्यम से राज्य सरकार के सभी विभाग, कार्यालय, निगमो बोर्ड, आयोग एवं उनके क्षेत्रीय कार्यालय में यहां तक पंचायत स्तर तक के कार्यालय में पिछले 25 वर्षों से लगभग 20000 की संख्या में डाटा एंट्री ऑपरेटर, प्रोगामर, आशुलिपिक, आईटी बॉयज एवं गर्ल की सेवा प्राप्त की जा रही है। उक्त कर्मियों को विभागीय” सेवा समायोजन करने एवं अन्य गंभीर समस्याएं ” जो बरसों से राज्य सरकार के स्तर पर लंबित है कि निराकरण हेतु बिहार राज डाटा एंट्री / कंप्यूटर ऑपरेटर संघ( निबंधन संख्या 4229/ 2022) द्वारा राज्य स्तरीय डाटा एंट्री आपरेटर एकता मंच के साथ प्रदेश के 38 जिले में एक साथ चरणबद्ध आंदोलन करने का निर्णय लिया गया है। इसी क्रम में पांच नवंबर रविवार को एक दिवसीय धरना प्रदर्शन आहूत की गई है ।
इस मौके पर वक्ताओ ने कहा कि बेल्ट्रॉन, उच्च एवं प्रशिक्षित कोटि के कर्मियों की सेवा विभागों, कार्यालय को उपलब्ध कराने के नियमित उन सभी मापदंडों का पालन करती है, जो सरकारी सेवा में बहाल होने हेतु राज्य सरकार द्वारा पूर्व में निर्धारित है। विज्ञापन के आधार पर अभ्यर्थियों द्वारा आवेदन समर्पित करने के उपरांत निगम द्वारा प्रमाण पत्रों का सत्यापन किया जाता है। प्रमाण पत्रों के सत्यापन के उपरांत निगम द्वारा प्रवेश पत्र निर्गत की जाती है। तदोपरांत उपरोक्त पद हेतु परीक्षाएं आयोजित की जाती है। उक्त परीक्षाओं का संचालन टीसीएस जैसे संस्थान के द्वारा सुनिश्चित किया जाता है। यह संस्था केंद्र एवं राज्य सरकार द्वारा सरकारी सेवाओं में बहाल होने हेतु अन्य परीक्षा की जिम्मेदारियां का भी निर्वहन करता है।
बैठक में वक्ताओं ने कहा कि उपरोक्त अहर्ताओं एवं निर्धारित परीक्षाओं में उत्तीर्णता के पश्चात निगम द्वारा चयनित अभ्यर्थियों की सेवा राज्य सरकार के विभिन्न विभागों कार्यालय से प्राप्त अधियाचना के आलोक में सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना द्वारा पूर्व में निर्धारित 100 बिंदु आरक्षण रोस्टर का पालन करते हुए संबंधित विभाग को उपलब्ध कराती है। उपरोक्त प्रक्रिया को पूर्ण करने के उपरांत हमारी सेवा निरंतर आउटसोर्सिंग के आधार पर ही उपलब्ध कराई जा रही है, जबकि आज प्रदेश डिजिटल की ओर अग्रसर है एवं राज्य सरकार द्वारा आम जनों के लिए चलाए जा रहे हैं। प्रत्येक डिजिटल प्लेटफॉर्म की क्रियान्वयन की जिम्मेदारी हम जैसे कर्मियों के अधीन है। इसके अतिरिक्त प्रत्येक कार्यालय में टंकण कार्य भी हमारे द्वारा ही सुनिश्चित किया जा रहा है। यहां यह उल्लेखनीय है कि विभागों/ कार्यालय मैं कार्यरत डाटा एंट्री ऑपरेटर के संबंध में सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग, बिहार, पटना एवं सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना के प्रशाखा 09 द्वारा वर्ष 2015 में दिए गए निम्नांकित 03 प्रस्तावों में से 2 में स्पष्ट उल्लेख किया गया है कि ” निकट भविष्य में उनकी आवश्यकता समाप्त हो जाएगी, ऐसा प्रतीत नहीं तो है तथा बेल्ट्रॉन के माध्यम से नियोजित डाटा एंट्री ऑपरेटर का एक नया संवर्ग गठित करते हुए समायोजन कर लिया जाता है, तो इससे राज्य सरकार को कुछ अधिक वित्तीय बोझ परने की संभावना नहीं प्रतीत होती है। ”
वक्ताओ ने कहा कि आज सूचना एवं प्रौद्योगिकी संवर्ग नियमावली में यदि हम सभी कर्मियों को संलग्न किया जाता है एवं लैटरल एंट्री के तहत पदस्थापित विभागों में समायोजन किया जाता है तो हमारे लिए ही नहीं अपितु राज्य सरकार के लिए भी यह कदम लाभदायक सिद्ध होगा। क्योंकि हम सभी कर्मी पदवार शैक्षणिक अहर्ताओं के साथ-साथ निर्धारित परीक्षाओं में उत्तीर्णता प्राप्त हैं। अत: नियमित बहाली प्रक्रिया में लगने वाले समय एवं वित्तीय भोज से राज्य सरकार बच सकती है। हम सभी कर्मी विभागीय कार्य पद्धति से भी भली भांति अवगत हैं एवं हमें नियमित किए जाने के उपरांत प्रशिक्षण आदि में होने वाले करोड़ों रुपए के व्यय से भी राज्य सरकार बच सकती है।
यदि राज्य सरकार निजीकरण को समाप्त करते हुए अभिलंब हमारे नियमित कारण के मुद्दे पर आवश्यक कार्रवाई नहीं करती है, तो यह आंदोलन आगे चरणबद्ध तरीके से राज्य स्तरीय डाटा एंट्री आपरेटर एकता मंच एवं बिहार राज्य डाटा एंट्री/ कंप्यूटर ऑपरेटर संघ( निबंधन संख्या 4229/2022) द्वारा जारी रखा जाएगा। आज ही हम सबने अपने ज़िला संघ का विस्तार भी किया। जिसमें सर्वसम्मत्ति से ज़िला अध्यक्ष धनंजय पांडेय, ज़िला अध्यक्ष महिला प्रकोष्ठ हुस्न आरा,
उपाध्यक्ष आनंद मोहन चौबे और गरिमा जी-
सचिव दीपक कुमार और सरस्वती जी, मीडिया प्रभारी कृष्णा कुमार, कोषाध्यक्ष अभिषेक पांडेय और सुनील वर्मा जी को ज़िला संघ के तरफ से नई जिम्मेदारी दी गई।मौके पर बृजेश कुमार गुप्ता, प्रभात पाल, राजकुमार पांडे, धनंजय कुमार, आलोक कुमार, सिंपल कुमारी, चंदन कुमार, सुमित कुमार, सत्यनारायण कुमार समेत काफी संख्या में लोग मौजूद रहे।