NEWSPR DESK- चार्टर्ड अकाउंटेंट ने ये सुझाव दिया है की टैक्स सिस्टम में लड़कियों की शिक्षा से संबंधित खर्चों की अलग से कटौती और हरित परियोजनाओं एवं कौशल विकास से जुड़ी यूनिट्स को टैक्स इनसेंटिव दी जाएं . आईसीएआई ने नई सरकार के गठन के बाद पेश होने वाले पूर्ण बजट के पहले अपना प्रस्ताव केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड को सौंपा है.
वर्तमान वित्त वर्ष 2024-25 का पूर्ण बजट नई सरकार पेश करेगी. इन प्रस्तावों में कहा गया है कि नई कर व्यवस्था और ऑप्शनल टैक्स रिजीम, दोनों के तहत लड़कियों की शिक्षा से संबंधित खर्चों की कटौती के लिए एक अलग प्रावधान किया जाना चाहिए. आईसीएआई के साथ लगभग 8.5 लाख छात्र और चार लाख से अधिक सदस्य जुड़े हुए हैं.
आईसीएआई ने सोमवार को एक विज्ञप्ति में कहा कि व्यक्तिगत कराधान व्यवस्था से संबंधित अन्य महत्वपूर्ण सुझावों में मेडिक्लेम प्रीमियम भुगतान के लिए कटौती के प्रावधान को नई कर व्यवस्था में शामिल करना, मानक कटौती में नियमित वृद्धि और विवाहित जोड़ों के लिए संयुक्त कराधान का विकल्प शामिल है.
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