NEWSPR DESK PATNA– वित्त रहित अनुदानित शिक्षण संस्थानों के शिक्षकों और कर्मियों को वेतन देने पर सरकार विचार करेगी। वित्त रहित डिग्री कॉलेज इंटर कॉलेज माध्यमिक विद्यालयों की शिक्षकों और कर्मियों को अनुदान मध्य में दी जाने वाली राशि और वेतन पर खर्च होने वाली राशि का आकलन कराया जाएगा।वित्तीय स्थिति का आकलन और विश्लेषण करने के बाद अनुदान के बदले वेतन देने पर विचार किया जाएगा।
शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने मंगलवार को ऐसे लेकर की विधान परिषद में भाजपा के नवल किशोर यादव के इससे जुड़े गैर सरकारी संकल्प प्रस्ताव पर यह आश्वासन दिया। इसके पहले नवल किशोर ने कहा कि सरकार प्रति वर्ष छात्र- छात्राओं के रिजल्ट के आधार पर जितनी राशि अनुदान मद में देती है, लगभग उतनी राशि में ही शिक्षकों और कर्मियों को प्रति माह वेतन मिल जाएगा। सरकार पर अतिरिक्त वित्तीय बोझ नहीं पड़ेगा।
जदयू के संजीव कुमार सिंह ने कहा कि सरकार जब अल्पसंख्यक विद्यालयों के शिक्षकों के वेतन में यहां वित्त रहित शिक्षण संस्थानों के शिक्षकों और कर्मियों को भी वेतन देना चाहिए। सरकार के आश्वासन के बाद सदस्य ने गैर सरकारी संकल्प वापस ले लिया उपसभापति प्रोफेसर रामवचन राय ने शिक्षा मंत्री से पिछले दिनों शिक्षा मंत्री से जानना चाहा ताकि सभी गलतफहमियां दूर हो।
